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जयपुर। राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा को लेकर उठे विवाद पर अब फैसला लगभग नजदीक है। हाईकोर्ट में 26 मई को इस मामले की सुनवाई होनी है, उससे पहले मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और मामले की गहराई से समीक्षा की।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने साफ किया कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय सरकार ही लेगी। उन्होंने कहा, "हमारी जिम्मेदारी है कि सभी पहलुओं की समीक्षा कर रिपोर्ट सरकार को सौंपें। इसके बाद सरकार हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।"
कमेटी में कौन-कौन रहे शामिल?
बैठक में मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मंजू बाघमार, जवाहर सिंह बेढम, गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार और कार्मिक विभाग के सचिव केके पाठक मौजूद रहे। वहीं, सुमित गोदारा और गजेंद्र सिंह खींवसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े।
पटेल ने जानकारी दी कि पहले जो रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी, उसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ अतिरिक्त तथ्यों की मांग की थी। इसके चलते विधि विभाग और जांच एजेंसियों के साथ दोबारा बैठक कर नए तथ्यों की समीक्षा की गई है।
26 मई को अहम सुनवाई, कोर्ट ने दी चेतावनी
राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि यदि 26 मई तक जवाब नहीं आया तो कोर्ट एकतरफा फैसला सुना सकता है। ऐसे में सरकार के पास अब विकल्प सीमित हैं और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट बेहद निर्णायक मानी जा रही है।
धरने पर बैठे बेनीवाल, रैली की भी चेतावनी
इसी बीच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने 25 मई को जयपुर में एक लाख लोगों की रैली करने की घोषणा की है।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर चुके हैं, जिससे सरकार पर राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है।
