मुंबई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता में आती है तो उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को दिया गया धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि धारावी के निवासियों और व्यवसायों को उजाड़ा न जाए, उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले लोगों को इलाके में ही 500 वर्ग फीट के घर दिए जाने चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "हम सत्ता में आने के बाद धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे अभी क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। हम मुंबई को अडानी शहर नहीं बनने देंगे।"

ठाकरे ने दावा किया कि दुनिया के सबसे सघन शहरी क्षेत्रों में से एक धारावी के पुनर्विकास की परियोजना में अडानी समूह को अतिरिक्त रियायतें दी जा रही हैं, जो अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा, "हम अतिरिक्त रियायतें नहीं देंगे। हम देखेंगे कि धारावी के निवासियों के लिए क्या अच्छा है और अगर जरूरत पड़ी तो हम एक नया टेंडर जारी करेंगे।"

ठाकरे ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या वह 'मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना' की तर्ज पर 'लड़का मित्र' योजना शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की मामूली राशि देना है। शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने धारावी पुनर्विकास परियोजना को 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था।

शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवार अनिल देसाई ने धारावी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के मौजूदा सांसद राहुल शेवाले के खिलाफ 36,857 वोटों की बढ़त हासिल की थी।

ठाकरे ने कहा कि हर घर को एक नंबर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों को पात्रता और अपात्रता के जाल में फंसाकर उन्हें भगाना चाहती है। ठाकरे ने कहा कि सरकार धारावी के निवासियों के पुनर्वास के लिए झुग्गी पुनर्वास योजना के तहत जमीन खरीदने की कोशिश कर रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शहर में 20 ऐसे भूखंड खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है, जो बुनियादी ढांचे के कार्यों या विकास संबंधी योजनाओं के लिए हैं।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि इससे शहर में असंतुलन पैदा होगा क्योंकि जिन स्थानों पर निवासियों को स्थानांतरित किया जाना है, उनमें से कई में मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव देखने को मिलेगा।

धारावी परियोजना, जिसमें कथित तौर पर 20,000 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता है, में मध्य मुंबई में बीकेसी व्यापारिक जिले के पास स्थित विशाल झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण शामिल है। नवंबर 2022 में प्रतिस्पर्धी बोली के बाद यह टेंडर अडानी प्रॉपर्टीज को दिया गया था, जिसमें रियल्टी प्रमुख डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने भी भाग लिया था।