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लोकसभा के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया, जहां इस पर 13 घंटे की तीखी बहस हुई। शुक्रवार तड़के 4:02 बजे राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और इसे उसी दिन सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया। विधेयक के पारित होने के कुछ घंटों बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "सामाजिक-आर्थिक न्याय की सामूहिक खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण" करार दिया।
राज्यसभा में वक्फ विधेयक 128 सांसदों के समर्थन और 95 के विरोध के साथ पारित हुआ। इससे पहले, गुरुवार तड़के लोकसभा में इसे 288 सांसदों के समर्थन और 232 के विरोध के साथ पारित किया गया था।
पीएम मोदी ने वक्फ विधेयक पारित होने की सराहना की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक के पारित होने पर प्रतिक्रिया दी और इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया— "वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुस्लिम वक्फ (निरसन) विधेयक का संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना हमारी सामूहिक सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह विशेष रूप से उन लोगों की मदद करेगा, जो लंबे समय से हाशिए पर रहे हैं और जिन्हें आवाज और अवसर से वंचित किया गया है।"
पीएम ने जताया आभार
संसदीय और समिति चर्चाओं में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और इन कानूनों को मजबूत बनाने में योगदान दिया। संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने वाले अनगिनत लोगों का भी विशेष आभार। एक बार फिर, व्यापक बहस और संवाद के महत्व की पुष्टि हुई है।
उन्होंने आगे लिखा, 'अब हम ऐसे युग में प्रवेश करेंगे जहां ढांचा अधिक आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। व्यापक रूप से हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह हम एक मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक दयालु भारत का निर्माण भी कर सकते हैं।'
मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ विधेयक पर केंद्र सरकार को घेरा
राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने "नकारात्मक रुख" अपनाया है। उन्होंने कहा— "यह उनकी व्याख्या है, हमने विधेयक पर अपनी राय उनके सामने रखी। उन्होंने नकारात्मक रुख अपनाया है और इसे आगे बढ़ा रहे हैं।"
हालांकि, भाजपा ने इस विधेयक को "ऐतिहासिक" करार दिया और यह भी कहा कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य संसद में इस बहस के दौरान नहीं बोला, जिससे विधेयक पर उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई।
