उत्तराखंड में नए समान नागरिक संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए 15 दस्तावेजों की एक विस्तृत सूची, पुजारी से एनओसी, 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क और पिछले संबंधों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नियमों में से एक है। राज्य, जो नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ने लिव-इन पार्टनर्स के लिए जिला रजिस्ट्रार के पास खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य कर दिया है या छह महीने तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

हाल ही में लॉन्च किए गए UCC पोर्टल, ucc.uk.gov.in का भाग 3, लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित है। पंजीकरण ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है और इसके लिए 16 पेज का फॉर्म भरकर जमा करना होगा। ऑनलाइन विकल्प चुनने वालों को अपने आधार के साथ पंजीकरण करना होगा। लिव-इन जोड़ों को निवास का प्रमाण और अपनी आयु का प्रमाण देना होगा। यदि एक या दोनों साथी 21 वर्ष से कम आयु के हैं, तो उनके माता-पिता को सूचित किया जाएगा।

मकान मालिकों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नियमों के अनुसार मकान मालिकों के लिए किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने किरायेदारों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों को सत्यापित करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर मकान मालिकों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नागरिक संहिता के नियम 20(8)(सी) में कहा गया है, "किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मकान मालिक के लिए लिव-इन रिलेशनशिप के प्रमाण पत्र/अस्थायी प्रमाण पत्र की एक प्रति मांगना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र किराया समझौते का हिस्सा होगा।"

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी अपने पिछले रिलेशनशिप स्टेटस का सबूत देना होगा। तलाकशुदा लोगों के लिए तलाक का अंतिम आदेश और विवाह विच्छेद का सबूत देना होगा। अगर उनकी शादी रद्द कर दी गई है तो विवाह की अमान्यता का अंतिम आदेश देना होगा।

अगर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाला व्यक्ति विधवा या विधुर है तो उसे अपने जीवनसाथी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। अगर व्यक्ति के पिछले लिव-इन पार्टनर की मृत्यु हो गई है तो रजिस्ट्रार को मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा।

निषिद्ध रिश्ते समान नागरिक संहिता के तहत लगभग 74 निषिद्ध रिश्तों की एक विस्तृत सूची भी है। व्यक्ति माता, पिता, दादी, बेटी, बेटे, बेटे की विधवा, बेटी के बेटे की विधवा, बहन, बहन की बेटी, भाई की बेटी, माँ की बहन, पिता की बहन आदि के साथ लिव-इन में नहीं रह सकते।

यदि यह निषिद्ध संबंधों के दायरे में आता है, तो नियमों के अनुसार समुदाय के मुखिया या धार्मिक नेता द्वारा जारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। फॉर्म में रिश्ते को प्रमाणित करने वाले धार्मिक नेता का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर देना होता है।

इसके अलावा, यदि लिव-इन जोड़ों का कोई बच्चा है या उन्होंने किसी को गोद लिया है, तो उन्हें जन्म प्रमाण पत्र या गोद लेने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पंजीकरण के लिए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर वे लिव-इन रिलेशनशिप में आने के एक महीने के भीतर पंजीकरण नहीं कराते हैं, तो उनसे 1,000 रुपये अतिरिक्त लिए जाएंगे। ऐसे रिश्तों को खत्म करने के लिए भी 500 रुपये का शुल्क देकर पंजीकरण कराना होगा।

लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के कई फायदे भी हैं। अगर कोई महिला अपने पार्टनर द्वारा छोड़ी गई है, तो वह भरण-पोषण की मांग कर सकती है - ठीक वैसे ही जैसे शादी के मामले में कोई व्यक्ति भरण-पोषण का हकदार होता है। कानून लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी वैध मानता है। नियमों में उल्लेख किया गया है कि रजिस्ट्रार 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है। हालांकि, अगर रजिस्ट्रेशन खारिज हो जाता है, तो रजिस्ट्रार के पास अपील दायर की जा सकती है।