लखीमपुर खीरी हिंसा : केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटे ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, पिछले दरवाजे से क्राइम ब्रांच पहुंचा
By: Pinki Sat, 09 Oct 2021 11:15:57
लखीमपुरखीरी हिंसा का मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ। अब किसानों की मौत के मामले में आशीष से पूछताछ की जाएगी। वह तय समय 11 बजे से करीब 20 मिनट पहले पहुंचा। उसे क्राइम ब्रांच के पीछे के दरवाजे से भीतर ले जाया गया। तय रास्ते से न लाते हुए पुलिस वाले उसे मीडिया से बचाते हुए ऑफिस में ले गए। अब उससे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीआईजी, एसपी विजय कुमार ढुल खुद मौके पर हैं। पुलिस लाइन के सामने भारी भीड़ है। एसपी ने कहा कि समय-समय पर अपडेट दिया जाएगा। भीड़ न लगाएं। गिरफ्तारी होगी या नहीं इस सवाल से बचते नजर आए।
इससे पहले आशीष मिश्रा के कानूनी सलाहकार अवधेश कुमार ने कहा कि हम नोटिस का सम्मान करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। आशीष मिश्रा आज पुलिस के सामने पेश होंगे। यूपी पुलिस ने मिश्रा को लखीमपुर मामले में तलब किया है।
लखीमपुर पुलिस ने शुक्रवार को मंत्री के घर पर दोबारा नोटिस चिपकाकर कर आशीष को शनिवार को यानी आज 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले पुलिस ने गुरुवार को नोटिस लगाकर शुक्रवार को 10 बजे पेश होने के लिए कहा था, लेकिन आशीष नहीं पहुंचा। बाद में आशीष ने एक चिट्ठी लिखकर बताया कि वह बीमार है इसलिए 9 अक्टूबर को पुलिस के सामने पेश होगा।
अपने बेटे आशीष के बचाव में अजय मिश्रा ने कही ये बात
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी ने शुक्रवार को अपने बेटे आशीष का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कहीं नहीं गया, वो शहपुरा में अपनी कोठी में है। आपको विश्वास नहीं है तो लखीमपुर चलो। दूसरे राजनीतिक दल होते तो जितने बड़े पद पर मैं हूं उनके बेटे के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती। हम मामले में FIR दर्ज करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। मंत्री ने आगे कहा कि जिस तरह से किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने घटनास्थल पर लोगों को पीटा है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि मेरा बेटा भी अगर वहां होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती।
उधर, उत्तर प्रदेश सरकार के रुख और रवैए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कहा हत्या के आरोप गंभीर हैं। आरोपी चाहे जितने हैं उन पर वैसा ऐक्शन क्यूं नहीं लिया गया जैसा होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि क्या राज्य सरकार CBI को जांच देने के लिए विचार कर रही है? सप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि लोकल अधिकारी निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे?
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