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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को उसकी याचिका पर फटकार लगाई, जिसमें मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के झारखंड स्थित आश्रय गृहों द्वारा कथित रूप से बेचे गए बच्चों के मामलों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की गई थी।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह की शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय को अपने एजेंडे में न घसीटें। आपकी याचिका में किस तरह की राहत मांगी गई है? हम इस तरह के निर्देश कैसे दे सकते हैं? याचिका को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है।"
एनसीपीसीआर के वकील ने कहा कि याचिका में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड के सभी संगठनों की समयबद्ध जांच के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि बाल अधिकार निकाय को बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 के तहत कानून के अनुसार जांच करने और कार्रवाई करने का अधिकार है।
2020 में दायर अपनी याचिका में, एनसीपीसीआर ने संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत गारंटीकृत मानव तस्करी के निषेध के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की। बाल अधिकार निकाय ने विभिन्न राज्यों में बाल गृहों में विसंगतियों का आरोप लगाया और उन्हें अपनी याचिका में पक्षकार बनाया।
याचिका में झारखंड में बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का हवाला दिया गया था और राज्य के अधिकारियों पर "नाबालिगों की सुरक्षा के प्रति उदासीन दृष्टिकोण" का आरोप लगाया गया था।
याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता (एनसीपीसीआर) द्वारा जांच के दौरान, पीड़ितों द्वारा चौंकाने वाले खुलासे किए गए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि बच्चों को बाल गृहों में बेचा जा रहा था। इन तथ्यों को राज्य सरकार
(झारखंड) के संज्ञान में जोरदार तरीके से लाया गया था, लेकिन जांच को विफल करने और पटरी से उतारने के लगातार प्रयास किए गए।"
12 सितंबर को बाल अधिकार संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों में मदरसा शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। एनसीपीसीआर ने आरोप लगाया कि मदरसे बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और संवैधानिक आदेशों और शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं।
