नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि सतलुज पर बांधों के निर्माण ने ट्रांस-हिमालयी नदी को एक नाले में बदल दिया है, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी श्रृंखला में बदलाव आया है।
वकील जतिंदर (जय) चीमा द्वारा लिखित पुस्तक ‘जलवायु परिवर्तन: नीति, कानून और व्यवहार’ के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए न्यायमूर्ति करोल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जलवायु परिवर्तन देश के कृषि क्षेत्र को भारी रूप से प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि बढ़ते तापमान और मानवीय गतिविधियों के कारण कुछ नदियों के हिस्से सूख रहे हैं।
उन्होंने कहा, "भारत में एकमात्र ट्रांस-हिमालयी नदी सतलुज कई बांधों के निर्माण के कारण एक छोटी नदी में बदल गई है, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी तंत्र बदल गया है।"
न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि एक के बाद एक सरकारों ने गंगा की सफाई पर 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। "हम मौजूदा स्थिति को जानते हैं। हम सभी ने इसे देखा है। इस मुद्दे पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से, प्रसिद्ध गंगा नदी डॉल्फिन कहीं नहीं दिखती हैं।" उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जलवायु स्थिरता के क्षरण के कारण खेती को नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा, "भारत की लगभग 58 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है, और जबकि अन्य क्षेत्रों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, कृषि ने अपना प्रभुत्व बनाए रखा है। जबकि भारत ने 1970 के दशक में हरित क्रांति के साथ आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया और अब अपनी पूरी आबादी के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करता है, भारत में खेती कई सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों में उलझी हुई है।"
"जलवायु परिवर्तन के कारण, भारत की कृषि उपज में
कमी आई है। न्यायमूर्ति करोल ने कहा, "खेती की स्थिति और कृषि उपज के क्षरण के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों में भारी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग जैसी असंवहनीय प्रथाओं को अपनाना शामिल है - हमने देखा है कि पंजाब में क्या हो रहा है - अत्यधिक सिंचाई और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण।"
