सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार मामले की सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाली, नई बेंच करेगी मामले की सुनवाई

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई बुधवार को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने की उम्मीद नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो रविवार है, इसलिए शीर्ष अदालत में उनका अंतिम कार्य दिवस 8 नवंबर होगा। वे उन कुछ मुख्य न्यायाधीशों में से हैं जिनका सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकाल लंबा है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यदि इस सप्ताह बहस पूरी नहीं हो सकी तो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले मामले पर फैसला करना मुश्किल होगा।

अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में दिवाली की छुट्टी रहेगी। पीठ ने संक्षिप्त आदेश में दर्ज किया, "समय के अनुमान को देखते हुए हमारा मानना है कि निकट भविष्य में सुनवाई पूरी करना संभव नहीं होगा।" अब मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाएगा।

शीर्ष अदालत वैवाहिक बलात्कार से संबंधित मामले पर पहले ही एक दिन की सुनवाई कर चुकी है। आज सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने संबंधित अधिवक्ताओं से पूछा कि उन्हें अपनी दलीलें पूरी करने में कितना समय लगेगा।

एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि उन्हें अपनी दलीलें पूरी करने में कम से कम एक दिन लगेगा।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने भी कहा कि उन्हें भी अपनी दलीलें पूरी करने के लिए एक-एक दिन की आवश्यकता होगी।

सभी समयसीमाओं को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। उन्होंने कहा, "यह देश की लाखों महिलाओं के बारे में है, इसमें बहुत तेज़ी है। इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में आपकी विरासत, यही वह है जो लाखों महिलाओं को एहसास कराएगी।"

याचिकाओं का समूह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रहा है, जो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2, जो बलात्कार को परिभाषित करता है, में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है, जब तक कि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम न हो।

वैवाहिक बलात्कार के मामले में अपवाद की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।

एक याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें बलात्कार करने और अपनी पत्नी को सेक्स स्लेव के रूप में रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।