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सोमवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को एक राजनयिक नोट भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री या विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि ढाका ने भारत सरकार को एक मौखिक नोट भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश न्यायिक प्रक्रिया के लिए पूर्व प्रधानमंत्री को वापस चाहता है।
हसीना, जिन्हें इस साल अगस्त में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, भारत में निर्वासन में रह रही हैं। देश में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा।
उल्लेखनीय है कि ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों के खिलाफ "मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार" के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
यह राजनयिक नोट गृह सलाहकार जहांगीर आलम के कार्यालय द्वारा विदेश मंत्रालय को भेजे गए पत्र के बाद आया है, जिसमें अपदस्थ प्रधानमंत्री के भारत से प्रत्यर्पण की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है।
उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में संवाददाताओं से कहा, "हमने उनके प्रत्यर्पण के संबंध में विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। प्रक्रिया अभी चल रही है।"
आलम ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से ही मौजूद है और इस संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है। पिछले महीने अंतरिम सरकार के 100 दिन पूरे होने पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा था कि वह हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे।
उन्होंने कहा, "हमें हर हत्या में न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। हम भारत से दिवंगत तानाशाह शेख हसीना को वापस भेजने के लिए भी कहेंगे।"
8 अगस्त को पदभार संभालने वाले यूनुस ने दावा किया कि हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों और श्रमिकों सहित लगभग 1,500 लोग मारे गए जबकि 19,931 अन्य घायल हो गए। अक्टूबर में, कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने कथित तौर पर कहा था कि अगर भारत संधि में किसी प्रावधान का हवाला देकर हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करने की कोशिश करता है तो बांग्लादेश इसका कड़ा विरोध करेगा।
शेख हसीना के भारत में रहने पर बोले थे मुहम्मद यूनुस
सितंबर में ढाका में पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में, यूनुस ने कहा था कि भारत से हसीना द्वारा राजनीतिक टिप्पणी करना एक "अमित्र भाव" है, उन्होंने जोर देकर कहा कि ढाका द्वारा उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध किए जाने तक दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें चुप रहना चाहिए।
उन्होंने कहा, "यदि भारत उन्हें तब तक रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश (सरकार) उन्हें वापस नहीं बुला लेता, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा।"
हाल के हफ्तों में, हसीना ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर "नरसंहार" करने और अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
