नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा मुद्दों पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिनों बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बन गई है। सिंह ने कहा कि जो सहमति बनी है, उसमें पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त और चराई शामिल है। यहां चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोलते हुए, रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देश LAC के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "बातचीत के बाद, समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बन गई है। यह निरंतर बातचीत में संलग्न होने की शक्ति है क्योंकि जल्द या बाद में, समाधान निकलेगा।"

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई थी, जो दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था।

इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त और सैनिकों की वापसी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले चार साल से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए इस नवीनतम समझौते को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। बाद में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को रूस के कज़ान में एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय बैठक की, तो दोनों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त और सैनिकों की वापसी पर एक समझौते का समर्थन किया। नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता तंत्रों को पुनर्जीवित करने के निर्देश जारी किए, जो 2020 में एक घातक सैन्य झड़प से प्रभावित संबंधों को सामान्य बनाने के प्रयासों का संकेत देते हैं।

वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया: "भारत-चीन संबंध हमारे देशों के लोगों के लिए, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेंगे।"

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मोदी और शी दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन परिपक्वता और समझदारी के साथ तथा एक-दूसरे की संवेदनशीलता, हितों, चिंताओं और आकांक्षाओं के प्रति परस्पर सम्मान दिखाकर "शांतिपूर्ण, स्थिर और लाभकारी द्विपक्षीय संबंध" बना सकते हैं। पूर्वी लद्दाख विवाद पर नई दिल्ली के लगातार रुख का जिक्र करते हुए मिस्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की बहाली से दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण के रास्ते पर लौटने की गुंजाइश बनेगी।