राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया था स्वप्रेरित प्रसंज्ञान, सरकार ने पेश किया एक्शन प्लान

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कचरा, ट्रैफिक जाम, अतिक्रमण सहित अन्य पब्लिक सुविधाओं को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में एक्शन प्लान पेश किया। इसमें सरकार ने इन सभी को लेकर किए जा रहे कामों की जानकारी दी। साथ ही आगे इस संबंध में किए जाने वाले काम का ब्योरा भी एक्शन प्लान के जरिए कोर्ट में रखा।

जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी।

सरकार के एक्शन प्लान को लेकर मामले में न्यायमित्र विमल चौधरी ने कहा कि सरकार ने कागजों में पिंकसिटी को दुबई बना दिया है, लेकिन वास्तव में धरातल पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।

कचरे से बनाएंगे बिज़ली

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में अव्यवस्थाओं को लेकर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए सरकार से एक्शन प्लान पेश करने के लिए कहा था। इस पर सरकार ने एक्शन प्लान पेश करते हुए कहा कि हम शहर में कचरे के निस्तारण के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। कचरा डिपो के कचरा निस्तारण के लिए ठेका दिया जा चुका है। कचरे से बिजली उत्पादन के लिए प्लांट की स्थापना का काम शुरू हो चुका है।

गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर कैरिंग चार्ज वसूली जा रहा है। एक अप्रैल से 31 अप्रैल तक कैरिंग चार्ज के रूप में 30 लाख 84 हजार से अधिक राशि वसूली गई है। इसके साथ ही गंदगी व अन्य शिकायतों के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। रोड स्वीपर मशीन से सफाई की जा रही है। जबकि सफाईकर्मियों के जरिए सफाई करवाकर डोर टू डोर कचरा उठाया जा रहा है।

नाले को द्रव्यवती बनाकर पर्यटन स्थल बना दिया

अपने एक्शन प्लान में सरकार ने कहा कि हमने शहर के बीचों बीच से निकल रहे गंदे नाले को द्रव्यवती नदी में तब्दील कर पर्यटन स्थल बना दिया है। देहलावास एसटीपी पर 170 एमएलडी सीवरेज प्राप्त होने के कारण अतिरिक्त सीवरेज के लिए 90 एमएलडी क्षमता का अतिरिक्त सीवरेज प्लांट का निर्माण व मौजूदा का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। ब्रहमपुरी व जयसिंहपुरा खोर में भी 2 अतिरिक्त प्लांट बनाए जा रहे हैं। सफाई कर्मियों को सीवरेज मेल हॉल में नहीं उतरने के आदेश दिए गए है और इनमें सुपर सकर मशीन से सफाई की जा रही है।

ट्रैफिक को लेकर देश में पहली बार किया गया प्रयोग

एक्शन प्लान में कहा गया कि देश में पहली बार जयपुर पुलिस की ट्रैफिक बाइक पर नाइट विजन लेजर स्पीड सिस्टम लगाया गया है। इससे नाइट में तेज गति से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह ई चालान डिवाइस से चालान कर ई-कोर्ट के माध्यम से उनका ऑनलाइन निस्तारण किया जा रहा है। वाहन दुर्घटनाओं में कमी के लिए रिफ्लेक्टर नहीं तो वाहन नहीं अभियान चलाया जा रहा है।

शहर के 24 चौराहों को आदर्श चौराहा व 24 मार्गों को सुगम पथ के रूप में चयन कर यहां यातायात सुगम करने के लिए कार्रवाई की गई है। सड़क पर अवैध कट को बंद कर वहां रिफ्लेक्टिव जर्सी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यातायात शिकायत के लिए अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अतिक्रमणों पर कार्रवाई कर उन्हें हटाया जा रहा है।