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राजस्थान में सरकारी विभागों में छोटे-बड़े आयोजनों, बैठकों और कॉन्फ्रेंस के नाम पर इवेंट कंपनियों को लाखों रुपए का भुगतान करने पर अब सरकार सख्त होने जा रही है। अब इन इवेंट कंपनियों को सरकारी सिस्टम से बाहर करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
पर्यटन निगम अब सरकार के बड़े आयोजनों, बैठकों और कॉन्फ्रेंस को सरकारी रेट पर, कम खर्च में आयोजित करेगा। इसके लिए इवेंट कंपनियों का चयन कर एक पैनल बनाने का काम पर्यटन निगम में चल रहा है। निगम के अधिकारियों ने पिछले दो दिनों में 20 इवेंट कंपनियों के प्रेजेंटेशन देखे हैं।
निगम के पैनल में शामिल इवेंट कंपनियां कराएंगी आयोजन
जानकारी के अनुसार, अब विभागों को बड़े आयोजनों, राज्य और राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस और बैठकों के आयोजन के लिए सीधे टेंडर कर इवेंट कंपनियों को काम नहीं दिया जा सकेगा। इसके बजाय, उन्हें पर्यटन निगम के पैनल में शामिल इवेंट कंपनियों से काम कराना होगा। इसके लिए संबंधित विभाग निगम को प्रस्ताव भेजेंगे।
चहेती इवेंट कंपनियों को मिल रहा था काम
प्रदेश सरकार के ध्यान में यह बात बार-बार आई थी कि कुछ विभागों में बड़े आयोजनों, कॉन्फ्रेंस और बैठकों में चुनिंदा इवेंट कंपनियों को ही काम दिया जा रहा था, जिसके बदले उन्हें लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा था। यह खासकर उन विभागों में ज्यादा हो रहा था, जहां केंद्र सरकार के फंड से योजनाएं चल रही थीं। इन इवेंट कंपनियों को आयोजन की तैयारियों से लेकर होटलों में कमरे की बुकिंग तक का काम सौंपा जा रहा था।
