राजस्थान में हर दिन रिकॉर्ड कोरोना के मामले सामने आ रहे है. बीते दिन रिकॉर्ड 99,418 सैंपल की जांच की गई जिसमें से 16,974 संक्रमित मिले हैं। जबकि 154 लोगों ने इस बीमारी से दम तोड़ा है। राज्य की पूरी रिपोर्ट देखे तो अब तक कोरोना से 6.68 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके है, जबकि 4866 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी वेव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई है। जिसका नाम 'रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े' दिया गया है।

उधर, प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मंत्रिमंडल समूह की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद शाम 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होनी थी हालाकि, अब बैठक के समय में बदलाव किया गया है। अब यह बैठक शाम 7:30 बजे होगी। तमाम मंत्री वर्चुअल तौर पर बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन सहित कई मुद्दों पर मंथन होगा। इसके साथ ही शादी विवाहों पर सख्ती बरतने के साथ ही निजी और सरकारी बसों के संचालन पर रोक का फैसला भी कैबिनेट की बैठक में हो सकता है।

राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सरकार में मंथन

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से कोरोना की चैन तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉक डाउन की मांग के बाद माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के सुझाव पर अमल कर सकते हैं।

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के संपूर्ण लॉकडाउन के सुझाव पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। इस बारे में मुख्यमंत्री गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से राय मशवरा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गहलोत कई और अहम मुद्दों पर कैबिनेट में आज चर्चा कर सकते हैं।

हर जिलों में स्थापित होंगे ऑक्सीजन प्लांट

सूत्रों की माने तो सरकार की मंशा है कि हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएं। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती हैं, इसके लिए सरकार कई कंपनियों से वार्ता भी कर रही है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन कटौती के प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

निःशुल्क वैक्सीनेशन के कारण सरकार पर अतिरिक्त भार के चलते सरकार वेतन कटौती का फैसला ले सकती है इसके अलावा वैक्सीनेशन खरीद को लेकर भी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा होगी। साथ ही रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़े की गाइड लाइन की सख्ती से पालना को लेकर चर्चा होगी। संक्रमण पर काबू पाने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाएं इस पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है।

निजी और सरकारी बसों पर रोक लगाने का फैसला

विश्वस्त सूत्रों की माने तो कैबिनेट और राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार निजी, सरकारी बसों और टैक्सियों पर रोक लगाने का फैसला ले सकती है, इसके पीछे वजह ये है कि सरकार शादी विवाहों पर चाहकर भी रोक नहीं लगा सकती है, लेकिन शादी विवाहों में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए निजी, सरकारी बसों और टैक्सियों पर रोक लगाने का फैसला ले सकती है।

प्राइवेट वाहनों पर तक सरकार पहले रोक लगा चुकी है। अगर निजी, सरकारी बसों और टैक्सियों पर रोक लगती है तो शादी-विवाहों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगेगी।