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चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय (एचसी) ने हाल ही में कहा कि यदि कोई व्यक्ति खुद को या दूसरों को यौन अपराध से बचाने के लिए हत्या करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 97 के तहत छूट दी जाएगी और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की पीठ ने एक मां की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज हत्या के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। उसके पति ने नशे की हालत में उसकी 21 वर्षीय बेटी पर हमला करने का प्रयास किया था।
सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर अपनी याचिका में महिला ने दावा किया कि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने पति की हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
महिला के वकील ने तर्क दिया कि बेटी के बयान और मृतक की तस्वीरों से पता चलता है कि उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट लगी है, जो आत्मरक्षा का स्पष्ट मामला है। इसलिए, वकील ने दावा किया कि महिला पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलाना गलत था।
अदालत को यह भी बताया गया कि जांच से पता चला है कि महिला ने शोर सुना और पाया कि उसका शराबी पति उनकी बेटी के ऊपर लेटा हुआ था और उसका गला घोंट रहा था। जब उसने उसे अपनी बेटी से अलग करने की कोशिश की, तो वह नहीं हटा, इसलिए, उसने पहले उसके सिर पर लकड़ी के चाकू से वार किया, लेकिन उसने हमला जारी रखा। नतीजतन, उसने एक हथौड़ा लिया और उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई।
एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि मृतक नशे की हालत में था और उसने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी।
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईपीसी की धारा 97 शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार देती है, जिसमें धारा 354, 375, 354-ए और 354-बी के तहत आने वाले यौन अपराध भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे अपराधों से खुद को या दूसरों को बचाने वाले व्यक्ति को धारा 97 के तहत सजा से छूट दी जाती है, भले ही अपराध स्वीकार कर लिया गया हो।
इसलिए, अदालत ने माना कि यह हस्तक्षेप करने के लिए एक उपयुक्त मामला था क्योंकि यह भी रिकॉर्ड में था कि मृतक का शरीर अर्ध-नग्न अवस्था में पाया गया था और उसके सिर पर चोट के निशान आरोपी पत्नी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से मेल खाते थे।
तदनुसार, अदालत ने महिला की याचिका को स्वीकार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या के लिए दायर शिकायत को खारिज कर दिया।
