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दक्षिण कोरियाई चैबोल एलजी की सब्सिडियरी कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड और मैनपावर और टोल प्लाजा प्रबंधन सेवा देने वाली कंपनी इनोविजन लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये धन जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है।
पीटीआई की खबर के मुताबिक, सेबी ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और इनोविजन ने दिसंबर में सेबी के पास ड्राफ्ट आईपीओ डॉक्यूमेंट दाखिल किए और क्रमशः 13 मार्च और 12 मार्च को नियामक की टिप्पणियां हासिल कीं। यहां बता दें, सेबी की भाषा में, टिप्पणियां हासिल करने का अर्थ है सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी।
10.18 करोड़ शेयर बेचेगी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया
पीटीआई के अनुसार, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के लिए, इसने दिसंबर में आईपीओ के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए, जिसमें मूल कंपनी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के मुताबिक, 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर 10.18 करोड़ शेयर बेचेगी। कंपनी ने कुल निर्गम आकार का खुलासा नहीं किया, लेकिन मामले से परिचित लोगों ने आईपीओ आकार 15,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है। पिछले साल अक्टूबर में हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की लिस्टिंग के बाद यह भारतीय शेयर बाजार में प्रवेश करने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई कंपनी होगी।
आईपीओ से कोई इनकम नहीं मिलेगी
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह से बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) है, इसलिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया को आईपीओ से कोई इनकम नहीं मिलेगी। जुटाई धनराशि दक्षिण कोरियाई मूल कंपनी को जाएगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी पैनल, इन्वर्टर एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव सहित उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। इसकी नोएडा (यूपी) और पुणे में मैनुफैक्चरिंग यूनिट हैं।
इनोविजन का प्रस्तावित आईपीओ 255 करोड़ रुपये का है
ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक, इनोविजन का प्रस्तावित आईपीओ 255 करोड़ रुपये के नए निर्गम और प्रमोटरों - रणदीप हुंडल और उदय पाल सिंह- द्वारा 17. 72 लाख इक्विटी शेयरों तक के ओएफएस का मिश्रण है। नए निर्गम से मिली आय का उपयोग कर्ज के भुगतान, कंपनी की कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट मकसदों के लिए किया जाएगा। इनोविजन भारत भर में ग्राहकों को मैनपावर सेवाएं, टोल प्लाजा प्रबंधन और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के व्यवसाय में है। पुणे मुख्यालय वाली कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में 100 करोड़ रुपये के शेयरों का नया निर्गम और प्रमोटरों और अन्य विक्रय शेयरधारकों द्वारा 80 लाख शेयरों का ओएफएस शामिल है।
