कोच्चि। केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लिए परेशानी खड़ी करने वाले एक कदम के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक 'घोटाले' से जुड़ी चल रही धन शोधन जांच के तहत पार्टी से संबंधित 73 लाख रुपये मूल्य के भूमि भूखंड और बैंक जमा पर छापा मारा है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केरल के त्रिशूर जिले में 10 लाख रुपये मूल्य की जमीन और पार्टी के पांच "अघोषित" बैंक खातों में जमा 63 लाख रुपये की बैंक जमा राशि को जब्त करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। सीपीआई (एम) ने ईडी के गलत काम और धन शोधन के आरोपों का जोरदार खंडन किया है।

ईडी ने कहा कि उसका मानना है कि जब्त की गई जमीन सीपीआई(एम) पार्टी कार्यालय के लिए थी और इसे करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के ऋणदाताओं या लाभार्थियों से कथित रिश्वत का उपयोग करके खरीदा गया था। इसने मामले के अंतिम दो आरोपियों के "स्वीकारोक्ति" बयानों पर भरोसा किया, जिन्होंने दावा किया कि बैंक में कथित अनियमितताएं सीपीआई(एम) त्रिशूर जिला समिति के नेताओं के इशारे पर की गई थीं।

पार्टी ने कथित बहु-करोड़ रुपये के करुवन्नूर प्रतिबंध घोटाले से जुड़े मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा उसे दोषी ठहराए जाने के किसी भी कदम का कानूनी और राजनीतिक रूप से विरोध करने का संकल्प लिया। माकपा के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने आरोप लगाया कि ईडी राजनीतिक कारणों से विपक्षी दलों और उनके नेताओं को विभिन्न मामलों में आरोपी बनाने की कोशिश कर रहा है।

गोविंदन ने आगे कहा कि ईडी एक धुआँधार पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह पार्टी के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करने में विफल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी इकाइयों के कार्यालय और अन्य संपत्तियों को संबंधित जिला समितियों के नाम पर पंजीकृत करने की यह दशकों पुरानी प्रथा है। उन्होंने ईडी पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए पूछा, "अपनी स्थानीय समितियों में से एक द्वारा बनाए गए कार्यालय में पार्टी की क्या भूमिका है।"

त्रिशूर स्थित सीपीआई(एम) नियंत्रित बैंक में 2010 में शुरू हुए कथित धोखाधड़ी के इस मामले ने राज्य में राजनीतिक विवाद को जन्म दिया था, जिसमें पार्टी ने कहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईडी ने कहा कि मामले में उसकी जांच में पाया गया कि "कुछ व्यक्तियों के निर्देश पर, जो एक निश्चित राजनीतिक दल के जिला-स्तरीय नेता और समिति के सदस्य थे और बैंक को नियंत्रित करते थे, बैंक प्रबंधक द्वारा एजेंट के माध्यम से गैर-सदस्य बेनामी लोगों को नकद में ऋण वितरित किया गया था, जिसमें गरीब सदस्यों की संपत्ति को उनकी जानकारी के बिना गिरवी रखा गया था और आरोपी के लाभ के लिए धन शोधन किया गया था"।

एजेंसी के अनुसार, सोसायटी के सदस्यों की जानकारी के बिना बैंक द्वारा एक ही संपत्ति के विरुद्ध कई बार फर्जी ऋण स्वीकृत किए गए। ईडी की जांच के अनुसार, बैंक ने अन्य सदस्यों के नाम पर संपत्ति के बढ़े हुए मूल्यांकन के आधार पर गैर-सदस्यों को भी बेनामी ऋण स्वीकृत किए और ऐसे ऋण धन को आरोपी लाभार्थियों द्वारा गबन और लूट लिया गया।

इस मामले में अब तक कम से कम चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने पिछले साल नवंबर में इस मामले में 55 आरोपी संस्थाओं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग योजना के सिलसिले में करीब 100 करोड़ रुपये की 120 से अधिक संपत्तियां जब्त की थीं।