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सियांग मेगा डैम विवाद पर अमित शाह का आश्वासन, बोले- स्थानीय लोगों की चिंताओं को बातचीत से सुलझाएंगे

अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के सियांग मेगा डैम प्रोजेक्ट पर स्थानीय लोगों की चिंताओं का बातचीत से समाधान करने का भरोसा दिया है।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Sat, 21 Nov 2026 4:46:49

सियांग मेगा डैम विवाद पर अमित शाह का आश्वासन, बोले- स्थानीय लोगों की चिंताओं को बातचीत से सुलझाएंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों की आशंकाओं पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिया। ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि उन्हें इस परियोजना को लेकर क्षेत्र के लोगों की चिंताओं की जानकारी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा।

सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की प्रस्तावित क्षमता 11,200 मेगावाट बताई गई है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी से जुड़ी है। इसके समर्थकों का मानना है कि इससे बिजली उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा और राज्य के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। दूसरी ओर, स्थानीय समूहों और संगठनों ने परियोजना को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बड़े बांध से स्थानीय आबादी का विस्थापन हो सकता है, पारिस्थितिकी पर असर पड़ सकता है और पुश्तैनी जमीन तथा सांस्कृतिक स्थलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

अमित शाह ने कहा कि परियोजना देश और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन उन्होंने स्थानीय लोगों की आशंकाओं को भी स्वीकार किया। उनका संदेश था कि विकास से जुड़े फैसलों में क्षेत्र के समुदायों की चिंताओं को सुना जाना चाहिए। उन्होंने सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखने की बात कही।

सियांग घाटी का पर्यावरणीय और सामाजिक महत्व इस विवाद को संवेदनशील बनाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बांधों के निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, नदी के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता और स्थानीय आजीविका से जुड़े सवाल उठते हैं। विशेष रूप से उन समुदायों के लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण होता है जिनकी आजीविका कृषि, मछली पकड़ने, जंगलों और नदी से जुड़े संसाधनों पर निर्भर करती है।

परियोजना के पक्ष और विरोध के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि विकास की जरूरतों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में विस्थापन या पर्यावरणीय बदलाव की आशंका है, तो पारदर्शी अध्ययन, सार्वजनिक संवाद और पुनर्वास की स्पष्ट योजना महत्वपूर्ण होती है। स्थानीय लोगों की सहमति और भरोसा हासिल किए बिना ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियां पैदा कर सकता है।

गृह मंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब सियांग परियोजना को लेकर क्षेत्र में विरोध और संवाद की मांग जारी है। अब यह देखना होगा कि सरकार स्थानीय संगठनों और समुदायों के साथ किस तरह की औपचारिक बातचीत शुरू करती है और उनकी चिंताओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से दिया गया आश्वासन इस विवाद में आगे की बातचीत के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

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