नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (ईएएम) ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी टिप्पणी के खिलाफ जर्मनी को "भारत का कड़ा विरोध" बताया। मंत्रालय ने एक वरिष्ठ जर्मन राजनयिक से कहा कि भारत ऐसी टिप्पणियों को "हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने" के रूप में देखता है।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "नई दिल्ली में जर्मन मिशन के उप प्रमुख को आज बुलाया गया और हमारे आंतरिक मामलों पर उनके विदेश कार्यालय प्रवक्ता की टिप्पणियों पर भारत के कड़े विरोध से अवगत कराया। हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं।"

“भारत कानून के शासन वाला एक जीवंत और मजबूत लोकतंत्र है। जैसा कि देश में और लोकतांत्रिक दुनिया में अन्य जगहों पर सभी कानूनी मामलों में होता है, कानून तत्काल मामले में अपना काम करेगा। इस संबंध में की गई पक्षपातपूर्ण धारणाएं अत्यधिक अनुचित हैं।”

जर्मन दूतावास के मिशन के उप प्रमुख जॉर्ज एनज़वीलर ने शनिवार को मंत्रालय से मुलाकात की। एनजवीलर को राष्ट्रीय राजधानी के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय के कार्यालय से बाहर निकलते देखा गया।

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि निर्दोषता का अनुमान कानून के शासन का एक केंद्रीय तत्व है और इसे अरविंद केजरीवाल पर लागू होना चाहिए।

जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था, निर्दोषता का अनुमान कानून के शासन का एक केंद्रीय तत्व है और उसे उस पर लागू होना चाहिए। हमने ध्यान दिया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। आरोपों का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति की तरह, केजरीवाल निष्पक्ष और न्याय के हकदार हैं। निष्पक्ष सुनवाई, इसमें बिना किसी प्रतिबंध के सभी उपलब्ध कानूनी रास्तों का उपयोग करना शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भेजे गए नौ समन को नजरअंदाज करने के बाद गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने नैतिक आधार पर अरविंद केजरीवाल से तत्काल इस्तीफे की मांग की है।

अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अन्य नेताओं ने गिरफ़्तारी से पहले ही पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का "घेराव" करेगी।