न्यूज़
दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत के चलते आज शनिवार से युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद किए जा रहे है। इस बात की जानकरी देते हुए सीएम अरविदं केजरीवाल ने कि हमें दु:ख है कि युवाओं के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। हमने केंद्र से क्सीन की मांग की है। मई में दिल्ली को 16 लाख वैक्सीन दी गई है, जबकि जून में कोटा और घटाकर 8 लाख कर दिया गया है। ऐसे में अगर हम 8 लाख प्रति माह वैक्सीन लगाएंगे तो पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जायेंगे। तब तक ना जाने कोरोना की कौनसी लहर आ जाएगी। दिल्ली में अब तक करीब 50 लाख डोज वैक्सीन लगाया गया है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन की कमी की वजह से देश में बहुत मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए फिलहाल वैक्सीन ही एक मात्र उपाय है। देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिए गए हैं।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारतीय बायोटेक कंपनी अपनी फॉर्मूला बताने के लिए तैयार हो गई है। केंद्र सरकार उन सभी कंपनियों को 24 घंटों के अंदर आदेश दे कि वे युद्ध स्तर पर भारत में वैक्सीन का उत्पादन करें।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि सभी विदेशी वैक्सीन को भारत में वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाजत 24 घंटों में केंद्र सरकार दे। भारत सरकार को इन विदेशी कंपनियों और वहां की सरकार से बात करे। अभी राज्यों पर छोड़ दिया गया है। क्या ये अच्छा लगता है कि दूसरे देशों से राज्य अलग अगल बात करें।
भारत सरकार इन कंपनियों से सीधे बात कर वैक्सीन ले और फिर वैक्सीन को राज्यों को उपलब्ध कराये। कुछ देश ऐसे हैं, जो अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन स्टोर कर के बैठे हैं। भारत सरकार उनसे बात कर वैक्सीन की मांग कर सकती है।
वैक्सीन की किल्लत का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा
बता दे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने देश में वैक्सीन की किल्लत के पीछे केंद्र सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य से संबंधित ई-समिट में बोलते हुए SII के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइडलाइन पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के टीकाकरण की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही केंद्र सरकार ने 45 साल और फिर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की इजाजत दे दी। इसी वजह से वैक्सीन को लेकर परेशानी हुई है। SII के एक्जीक्यूटिव डायरेक्ट ने कहा कि सरकार ने यह जानते हुए भी कि इतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी।
