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राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन पर GST वसूलने का आरोप लगाया है। राजस्थान में 18 साल से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5% GST वसूल रही है।
राजस्थान में 18+ युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है। राजस्थान सरकार ने कहा कि हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपए का टैक्स वसूल रही है। पहली खेप की डोज पर ही 56 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। इतने में राज्य को 18 लाख डोज और मिल जाती।
राज्य सरकार ने कहा अभी दूसरी डोज के लिए भी इतने ही वैक्सीन की खरीद और करनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य को एक डोज 315 रुपए में दे रहा है, इसकी मूल कीमत 300 रुपए है और इसपर 15 रुपए जीएसटी वसूली जा रही है। दोनों खेप को मिलाकर केंद्र सरकार 112 करोड़ की जीएसटी वसूल लेगी। केंद्र सरकार जीएसटी माफ कर दे तो 18 लाख से ज्यादा की आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने जितना पैसा बच जाएगा।
बता दे, 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए 7.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी।
विदेशी वैक्सीन GST मुक्त
बता दे, केंद्र सरकार ने हाल ही विदेश से आने वाली कोरोना वैक्सीन को GST से मुक्त किया था। देश में बनने वाली वैक्सीन पर अभी भी 5% GST लग रहा है। कई राज्य केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर देश में बन रही कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की मांग कर रहे हैं।
कांग्रेस ने कहा- केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठाएंगे
भास्कर की खबर के अनुसार राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि हमने केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन की मांग रखी थी, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मोदी जी कम से कम इस पर टैक्स तो न लें। इस आपदा में भी कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए। केंद्र के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे।
वहीं, राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्यों के लिए पहले तो वैक्सीन की दरें ज्यादा कीं। उस पर 5 फीसदी GST वसूलना जले पर नमक छिड़कने जैसा है।
भाजपा ने भी दिया कांग्रेस का साथ
वैक्सीन पर टैक्स वसूली को लेकर भाजपा भी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहा कि युवाओं के लिए वैक्सीन पर GST हटवाने के लिए हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके लिए हम केंद्रीय वित्त मंत्री से लिखित आग्रह करेंगे।
