ढाका। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम सरकार द्वारा उनकी अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारियों ने अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमति जताई है। बांग्लादेश पुलिस अधीनस्थ कर्मचारी संघ (बीपीएसईए) ने नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर शेख हसीना की सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच देशभर में हुई झड़पों के बाद 6 अगस्त को हड़ताल की घोषणा की थी।

झड़पों के कारण हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और उन्हें भारत भागने पर मजबूर होना पड़ा। सरकार गिरने के बाद कई पुलिसकर्मी डर के मारे काम पर नहीं लौटे और जो लौटे वे सादे कपड़ों में अपने पुलिस स्टेशनों पर चले गए। ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हड़ताल के प्रतिनिधियों ने रविवार को अंतरिम गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) एम सखावत हुसैन के साथ बैठक के बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस को आश्वासन दिया गया है कि उनकी 11 सूत्री सूची की अधिकांश मांगें पूरी की जाएंगी।

बैठक के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रदर्शनकारी गैर-कैडर पुलिसकर्मी सोमवार से काम पर लौट आएंगे, bdnews24.com समाचार पोर्टल ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गठित जांच समिति के सदस्य सार्जेंट असदुज्जमां ज्वेल के हवाले से कहा गया, "गृह मामलों के सलाहकार के साथ बैठक के बाद हमें आश्वासन मिला और हम सोमवार से अपनी वर्दी पहनेंगे और काम पर लौट आएंगे।"

अंतरिम गृह मामलों के सलाहकार सखावत ने कहा कि जिन लोगों ने अत्यधिक बल प्रयोग का आदेश दिया, वे राजनीतिक स्तर के थे और किसी भी गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच की जाएगी।

डेली स्टार अखबार ने उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया, "मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि एक पुलिस आयोग होना चाहिए। पुलिस आयोग के अधीन काम करेगी, किसी राजनीतिक दल के अधीन नहीं। राजनीतिक दल पुलिस का दुरुपयोग करते हैं।" उन्होंने कहा, "पुलिस की वर्दी और लोगो को जल्द से जल्द बदला जाएगा। उनके दिल दुख से भारी हैं। वे [पुलिस] इस वर्दी में बाहर नहीं जाना चाहते।"

प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारियों ने पुलिस प्रतिष्ठानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए न्याय की मांग की थी। उन्होंने अन्य बातों के अलावा मृतक अधिकारियों के परिवारों के लिए एकमुश्त वित्तीय मुआवज़ा और पुलिस भर्ती में पारदर्शिता की भी मांग की।

रविवार को, नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) मोहम्मद मैनुल इस्लाम ने कहा कि हाल ही में हुई झड़पों में पुलिस बल के कम से कम 42 सदस्य मारे गए और कई घायल हुए। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में इलाज कराया गया है, और दो दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों का अभी भी इलाज चल रहा है।

पिछले हफ़्ते हसीना सरकार के पतन के बाद देश भर में भड़की हिंसा की घटनाओं में बांग्लादेश में 230 से अधिक लोग मारे गए, जिससे जुलाई के मध्य में शुरू हुए आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बाद से मरने वालों की संख्या 560 हो गई।