न्यूज़
बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रही है। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के सात पूर्वोत्तर राज्यों में तेज़ इंटरनेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक परियोजना को रोकने का प्रस्ताव है। इस पहल से सिंगापुर से भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट लाया जाना था, जो बांग्लादेश से होते हुए अखौरा नामक स्थान पर भारती एयरटेल की भागीदारी से चलाया जाना था।
पिछले साल, दो बांग्लादेशी कंपनियों, समिट कम्युनिकेशंस और फाइबर@होम ने इस इंटरनेट कनेक्शन की आपूर्ति की अनुमति के लिए बांग्लादेश के दूरसंचार प्राधिकरण (बीटीआरसी) को आवेदन किया था। वे भारत में सेवा की सुविधा के लिए अखौरा सीमा का उपयोग करना चाहते थे। शुरुआत में, बीटीआरसी ने इस योजना के लिए बांग्लादेश के दूरसंचार मंत्रालय से भी अनुमति मांगी थी।
हालांकि, बीटीआरसी ने हाल ही में इस प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला किया है, यह तर्क देते हुए कि भारत को बैंडविड्थ प्रवाह की अनुमति देने से बांग्लादेश की क्षेत्रीय इंटरनेट केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा कमजोर हो सकती है। बीटीआरसी के अध्यक्ष मोहम्मद इमदाद उल बारी के अनुसार, इस परियोजना के साथ आगे बढ़ने से बांग्लादेश की म्यांमार और उत्तर-पश्चिमी चीन के कुछ हिस्सों में अपने स्वयं के नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की क्षमता में बाधा आएगी।
इसके अतिरिक्त, विनियामक ने चिंता व्यक्त की कि इस परियोजना में शामिल कंपनियों के अवामी लीग पार्टी से घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना करती हैं।
अभी, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंटरनेट विशेष अंडरसी केबल के माध्यम से सिंगापुर से जुड़ा हुआ है जो चेन्नई में जुड़ता है। जिस योजना को रोका गया था उसका उद्देश्य इंटरनेट डेटा को यात्रा करने की दूरी को कम करना था। इस बदलाव से पूर्वोत्तर में इंटरनेट की पहुँच तेज़ और अधिक विश्वसनीय हो जाती।
