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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिवाली उपहार: मुफ्त रसोई गैस योजना

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 31 अक्टूबर से पात्र महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करने वाली दीपम योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रति वर्ष तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 21 Oct 2024 11:38:22

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिवाली उपहार: मुफ्त रसोई गैस योजना

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 'दीपम' योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत राज्य में पात्र महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना दीपावली के अवसर पर 31 अक्टूबर से शुरू होगी।

यह चुनाव से पहले तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) द्वारा घोषित छह गारंटियों में से एक थी।

राज्य सचिवालय में एक बैठक के दौरान, नायडू ने नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर, नागरिक आपूर्ति अधिकारियों और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सहित प्रमुख तेल निगमों के प्रतिनिधियों के साथ 'दीपम' योजना के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों पर चर्चा की।

वित्तीय बाधाओं का सामना करने के बावजूद, नायडू ने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "महिलाओं ने गैस सिलेंडर पर जो पैसा खर्च किया है, उसका इस्तेमाल अन्य घरेलू कामों के लिए किया जा सकता है।"

'दीपम' योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रति वर्ष तीन निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपूर्ति शुरू होने से पहले 24 अक्टूबर से अग्रिम बुकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

नायडू ने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों से लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह की शिकायत को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने महिला कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, "राज्य में महिलाओं के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है।"
नागरिक आपूर्ति सचिव वीरपंडियन ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की मौजूदा खुदरा कीमत 876 रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार 25 रुपये की सब्सिडी देती है। उन्होंने अनुमान लगाया कि गैस सिलेंडरों की मुफ्त आपूर्ति के कारण अगले पांच वर्षों में राज्य पर कुल अतिरिक्त बोझ 13,423 करोड़ रुपये होगा, जो औसतन 2,684 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा।

यह घोषणा चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें अन्ना कैंटीनों को पुनः खोलना भी शामिल है।

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