भारत की विमानन सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करने के लिए अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की टीम आज से पांच दिन की समीक्षा शुरू कर रही है। 20 नवंबर तक चलने वाले इस आकलन में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की निगरानी व्यवस्था को परखा जाएगा। मुख्य रूप से विमान संचालन, विमानों की उड़ान-योग्यता और विमानन कर्मचारियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया जांच के दायरे में रहेगी।
यह समीक्षा FAA के International Aviation Safety Assessment (IASA) कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि किसी देश का विमानन नियामक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के सुरक्षा मानकों के अनुरूप एयरलाइंस की निगरानी और नियमन कर पा रहा है या नहीं।
FAA की टीम तीन प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करेगी। पहला, विमान संचालन से जुड़े नियम और उनकी निगरानी। दूसरा, विमान की उड़ान-योग्यता यानी यह सुनिश्चित करना कि विमान तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। तीसरा, पायलट और अन्य विमानन कर्मियों को लाइसेंस देने तथा उनकी योग्यता की जांच से जुड़ी व्यवस्था।
IASA कार्यक्रम उन देशों के विमानन नियामकों का आकलन करता है जिनकी एयरलाइंस अमेरिका के लिए उड़ान भरती हैं, वहां उड़ान शुरू करना चाहती हैं या अमेरिकी एयरलाइंस के साथ कोडशेयर व्यवस्था में शामिल हैं।
भारत इस समय FAA के IASA कार्यक्रम में Category-1 स्थिति रखता है। FAA की परिभाषा के मुताबिक, यह दर्जा तब दिया जाता है जब अमेरिकी निरीक्षक मानते हैं कि किसी देश का नागरिक विमानन प्राधिकरण ICAO के सुरक्षा मानकों के अनुरूप एयरलाइंस को लाइसेंस देता और उनकी निगरानी करता है।
यह दर्जा भारतीय विमानन कंपनियों के लिए भी अहम है। इससे अमेरिका के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करने और अमेरिकी एयरलाइंस के साथ कोडशेयर व्यवस्था में काम करने की गुंजाइश बनी रहती है। भारत का पिछला आकलन 2021 में हुआ था। इसके बाद भारत ने Category-1 स्थिति बरकरार रखी थी। 2023 में FAA ने भारत को इस स्थिति को जारी रखने की सूचना दी थी।
अमेरिकी टीम के आने से पहले DGCA ने भारतीय एयरलाइंस की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए कई दौर के निरीक्षण किए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अगस्त और सितंबर में शुरुआती जांच के बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में सभी घरेलू एयरलाइंस का अंतिम निरीक्षण किया गया।
इन जांचों में कुछ गंभीर टिप्पणियां सामने आई थीं, जिन्हें संबंधित एयरलाइंस के साथ साझा कर सुधारात्मक कदम उठाने और जवाब देने को कहा गया था। DGCA ने FAA के सवालों के जवाब में करीब 200 प्रश्नों वाली प्रश्नावली भी भेजी थी।
इस समीक्षा का नतीजा केवल नियामक संस्था तक सीमित नहीं रहेगा। भारत की विमानन सुरक्षा निगरानी व्यवस्था पर अमेरिकी आकलन का असर उन एयरलाइंस के लिए महत्वपूर्ण होगा जो अमेरिका के साथ सीधी उड़ान या साझेदारी वाली सेवाएं संचालित करती हैं।
फिलहाल भारत के पास Category-1 दर्जा है। पांच दिन की समीक्षा के बाद ही पता चलेगा कि अमेरिकी टीम मौजूदा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाती है या किसी सुधार की जरूरत बताती है। अभी ऑडिट का परिणाम घोषित नहीं हुआ है।















