केंद्र सरकार महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा संसद में पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। 12 नवंबर को सामने आई जानकारी के मुताबिक, सरकार को उम्मीद है कि इस बार विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाया जा सकता है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस राजनीतिक और संसदीय रणनीति में समाजवादी पार्टी (सपा) और डीएमके जैसे विपक्षी दलों का रुख भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
दरअसल, केंद्र सरकार अप्रैल 2026 में भी महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी विशेष बहुमत हासिल नहीं कर सका था। इसके बाद उससे जुड़े अन्य विधेयकों पर भी आगे कार्यवाही नहीं हुई। अब सरकार एक बार फिर इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, दोनों सदनों का सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन अब तक नहीं किया गया है। यही वजह है कि मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या उसकी बैठक दोबारा बुलाने की संभावना बनी हुई है।
संसदीय प्रक्रिया में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना और सत्रावसान करना अलग-अलग बातें हैं। जब सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है, तो उसकी अगली बैठक की तारीख तय नहीं होती, लेकिन सत्र औपचारिक रूप से समाप्त नहीं होता। सत्रावसान राष्ट्रपति के आदेश से होता है। लोकसभा की आधिकारिक जानकारी में भी इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है।
ताजा रिपोर्टों के अनुसार, मौजूदा सत्र के भीतर सदन की बैठक दोबारा बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस दिया जा सकता है। इसके विपरीत, नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर 14 दिन का नोटिस आवश्यक होता है। इसलिए सरकार के पास पहले से जारी सत्र को आगे बढ़ाने का विकल्प भी मौजूद है।
इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा है। आमतौर पर यह सत्र नवंबर और दिसंबर के बीच आयोजित होता है। कुछ रिपोर्टों में 30 नवंबर या 4 दिसंबर के आसपास इसकी शुरुआत की संभावना जताई गई है, लेकिन इन तारीखों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार विशेष सत्र बुलाती है या शीतकालीन सत्र में ही विधेयक पेश करती है, इस पर अभी अंतिम फैसला सामने नहीं आया है।
अप्रैल 2026 में सरकार ने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया था। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक भी लाए गए थे। इन प्रस्तावों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना था।
सरकार की योजना परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की थी। इस प्रस्ताव के तहत संसदीय सीटों की संख्या में बदलाव कर महिला आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था तैयार की जानी थी। हालांकि, विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का विरोध करने के बजाय इसे परिसीमन से जोड़ने और जल्दबाजी में आगे बढ़ाने पर सवाल उठाए थे।
लोकसभा में चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के समर्थन में है, लेकिन सरकार को पहले जनगणना और जातिगत आंकड़ों से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई थी। विपक्ष की ओर से यह मांग भी उठाई गई थी कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर ही लागू किया जाए।
आखिरकार 17 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक विशेष बहुमत हासिल नहीं कर पाया। इसके बाद इससे जुड़े परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में संशोधन वाले विधेयकों पर भी आगे कार्यवाही नहीं हुई।
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत ऐसे विधेयक को प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन के साथ पारित करना होता है। इसके अलावा सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन भी जरूरी है।
लोकसभा की मौजूदा स्वीकृत सदस्य संख्या 543 है और तीन सीटें रिक्त बताई गई हैं। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, इस विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में 361 वोटों की जरूरत होगी। सरकार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि इस बार आवश्यक संख्या से 15 से 18 वोट अधिक मिलने का भरोसा है। हालांकि, यह सरकार का आकलन है, विधेयक के समर्थन में मिलने वाले वोटों की अंतिम संख्या नहीं।
राज्यसभा में भी संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत हासिल करना जरूरी होगा। इसलिए सरकार को केवल लोकसभा में ही नहीं, बल्कि उच्च सदन में भी पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा। यही कारण है कि क्षेत्रीय दलों और विपक्षी सांसदों का रुख इस पूरे घटनाक्रम में अहम हो सकता है।
सरकार की संभावित रणनीति में डीएमके का रुख भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु की इस पार्टी ने परिसीमन के प्रस्ताव को लेकर पहले ही अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। पार्टी की मुख्य मांग यह रही है कि सीटों के बंटवारे में तमिलनाडु और दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए।
डीएमके ने केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मांगा था कि परिसीमन के बाद राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का अनुपात सुरक्षित रहेगा और दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा। पार्टी ने यह भी कहा था कि सीटों के निर्धारण से संबंधित व्यवस्था और प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी पहले स्पष्ट की जानी चाहिए।
जुलाई 2026 में सामने आए बयानों के मुताबिक, डीएमके ने अपनी चिंताओं का समाधान होने पर विधेयक का समर्थन करने की संभावना से इनकार नहीं किया था। पार्टी का रुख यह रहा है कि वह महिला आरक्षण के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके और परिसीमन के संभावित प्रभावों पर स्पष्टता चाहती है।
इसलिए डीएमके का समर्थन पूरी तरह निश्चित मानना सही नहीं होगा। केंद्र सरकार को उसकी शर्तों पर विचार करना पड़ सकता है।
समाजवादी पार्टी के समर्थन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत मौजूदगी रखने वाली सपा के लिए परिसीमन का मुद्दा महत्वपूर्ण है। अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में संसदीय सीटों का पुनर्निर्धारण हो सकता है। इससे भविष्य में चुनावी प्रतिनिधित्व और राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ने की संभावना है।
हालांकि, यह मान लेना सही नहीं होगा कि लोकसभा सीटें बढ़ने से सपा को अपने आप राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। परिसीमन का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि सीटों का निर्धारण किस आधार पर होता है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं कैसे तय होती हैं और राज्यों के बीच सीटों का अनुपात किस तरह रखा जाता है।
अखिलेश यादव पहले ही महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए परिसीमन से जुड़े सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठा चुके हैं। अप्रैल में उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि महिला आरक्षण को लागू करने से पहले जनगणना और जातिगत आंकड़ों से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता जरूरी है।
सपा की ओर से यह मांग भी उठाई गई थी कि महिला आरक्षण में पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़े सवालों पर विचार किया जाए। पार्टी का रुख बताता है कि वह महिला आरक्षण के सिद्धांत का समर्थन करती है, लेकिन मौजूदा प्रस्ताव के स्वरूप और परिसीमन की प्रक्रिया पर उसकी आपत्तियां बनी हुई हैं। ऐसे में केंद्र को सपा का समर्थन हासिल करने के लिए इन मुद्दों पर बातचीत करनी पड़ सकती है।
महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार के सामने केवल संख्या जुटाने की चुनौती नहीं है। उसे विपक्षी दलों की राजनीतिक और संवैधानिक आपत्तियों का भी जवाब देना होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों की ओर से सीटों के अनुपात को लेकर उठाई गई चिंताएं और सपा की ओर से जनगणना तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व से जुड़े सवाल इस प्रक्रिया को और महत्वपूर्ण बनाते हैं।
फिलहाल सरकार की ओर से विशेष सत्र की तारीख घोषित नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विधेयक को पुराने स्वरूप में पेश किया जाएगा या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। इतना जरूर है कि अप्रैल में जरूरी बहुमत नहीं मिलने के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर इस विधायी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उसे संसद के दोनों सदनों में पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा।















