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एंटीमाइक्रोबियल दवाओं पर केंद्रीय निगरानी बढ़ाने की तैयारी, सरकार ने ड्रग्स नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को केंद्रीय निगरानी में लाने के लिए ड्रग्स नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। जानें इसका असर।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Thu, 19 Nov 2026 4:16:18

एंटीमाइक्रोबियल दवाओं पर केंद्रीय निगरानी बढ़ाने की तैयारी, सरकार ने ड्रग्स नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा

एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर निगरानी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने दवा नियमन से जुड़े नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 में बदलाव का मसौदा जारी किया है। इसके तहत एंटीमाइक्रोबियल को नियमों में दी गई ‘नई दवा’ की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव है। यदि यह संशोधन अंतिम रूप से लागू होता है तो संबंधित दवाओं के निर्माताओं को राज्य स्तर पर निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।

मंत्रालय के अनुसार, इस प्रस्ताव का उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के निर्माण में नियामकीय जांच को मजबूत करना और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR की चुनौती से निपटने में मदद करना है। सरकार ने इस विषय पर आम नागरिकों और संबंधित पक्षों से सुझाव तथा आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। इसका अर्थ है कि फिलहाल यह प्रस्तावित संशोधन है, अंतिम रूप से लागू नियम नहीं।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों है चिंता का विषय?

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब विकसित होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य सूक्ष्मजीव उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे पहले उनका इलाज किया जा सकता था। इससे संक्रमण का उपचार कठिन हो सकता है और मरीज को अधिक समय तक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार प्रभावी दवाओं के विकल्प सीमित हो जाते हैं।

एंटीमाइक्रोबियल दवाओं में एंटीबायोटिक्स और अन्य ऐसी दवाएं शामिल हो सकती हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के संक्रमणों के उपचार में किया जाता है। यदि दवाओं की गुणवत्ता कमजोर हो, उनमें सक्रिय तत्व निर्धारित मानकों के अनुरूप न हों या वे अपेक्षित प्रभाव न दिखाएं, तो संक्रमण का सही उपचार प्रभावित हो सकता है। इस तरह की परिस्थितियां AMR की समस्या को बढ़ाने वाले कारकों में शामिल हो सकती हैं।

निर्माण लाइसेंस की प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा?

मौजूदा प्रस्ताव के तहत एंटीमाइक्रोबियल को New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019 के Rule 2(1)(w)(v) में दी गई नई दवा की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए 6 नवंबर 2026 की ड्राफ्ट गजट अधिसूचना G.S.R. 983 (E) का उल्लेख किया है।

प्रस्ताव लागू होने पर निर्माता को पहले Central Licensing Authority (CLA) से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) के पास निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य केंद्र स्तर पर उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े मूल्यांकन को मजबूत करना है।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वर्तमान में कुछ एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के निर्माण लाइसेंस पर्याप्त नियामकीय जांच के बिना जारी होने को लेकर चिंता रही है। इसमें बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और स्थिरता से जुड़े अध्ययन जैसे पहलुओं का महत्व है। ये परीक्षण दवा के शरीर में उपलब्ध होने, अपेक्षित प्रभाव और समय के साथ उसकी गुणवत्ता बनाए रखने से जुड़े हैं।

दवा निर्माताओं और मरीजों पर क्या असर हो सकता है?

यदि प्रस्तावित संशोधन लागू होता है तो एंटीमाइक्रोबियल दवा निर्माताओं के लिए केंद्रीय स्तर पर अनुमति की एक अतिरिक्त प्रक्रिया जुड़ सकती है। कंपनियों को नियामकीय दस्तावेज, गुणवत्ता संबंधी प्रमाण और आवश्यक अध्ययन तैयार रखने होंगे। इससे निर्माण लाइसेंस की प्रक्रिया में समय और अनुपालन की जरूरत बढ़ सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य बाजार में उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता को मजबूत करना है।

मरीजों के लिए इसका संभावित लाभ बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि, यह बदलाव अपने आप दवाओं की कीमत घटाने या हर दवा की उपलब्धता बढ़ाने की गारंटी नहीं देता। दवाओं की आपूर्ति, निर्माण लागत और लाइसेंस प्रक्रिया पर इसका वास्तविक प्रभाव अंतिम नियमों और उनके क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगा।

जनता और विशेषज्ञों से मांगे गए सुझाव

मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इन्हें गजट की प्रतियां सार्वजनिक होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजा जा सकता है। सुझाव Under Secretary (Drugs), Ministry of Health and Family Welfare, Kartavya Bhawan-1, नई दिल्ली को डाक से या निर्धारित सरकारी ईमेल पते पर भेजे जा सकते हैं।

मसौदे पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार आगे की प्रक्रिया तय करेगी। इसलिए अभी इसे लागू हो चुका नियम बताना सही नहीं होगा। यह प्रस्ताव दवा गुणवत्ता और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस नियंत्रण की दिशा में नियामकीय ढांचे को मजबूत करने का प्रयास है।

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