चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट श्रेणी में दर्ज मतदाताओं के लिए नई समयसीमा जारी की है। आयोग ने संबंधित राज्यों और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म 18 नवंबर तक तैयार और प्रिंट किए जाएं। इन फॉर्मों का वितरण और संग्रह 18 से 30 नवंबर तक किया जाएगा।
यह व्यवस्था उन मतदाताओं को दोबारा अवसर देने के लिए बनाई गई है जिनके गणना फॉर्म पहले वापस नहीं मिले थे और जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को जल्द लागू करने और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी व्यापक रूप से देने को कहा है।
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा और झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नई समय-सारणी भेजी है। इन क्षेत्रों में ASDD श्रेणी में दर्ज मतदाताओं के लिए नए गणना फॉर्म तैयार किए जाएंगे।
आयोग के निर्देश के अनुसार, 18 से 30 नवंबर तक फॉर्म बांटने और वापस लेने का काम होगा। इसके बाद 10 दिसंबर तक इन फॉर्मों के निस्तारण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। दावा और आपत्ति की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
ASDD का मतलब ऐसे मतदाताओं से है जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या एक से अधिक जगह दर्ज होने की श्रेणी में रखा गया है। जिन लोगों के गणना फॉर्म वापस नहीं मिले और इसी कारण उनका नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हुआ, वे इस नई प्रक्रिया के तहत फिर से अपना विवरण दे सकते हैं।
मतदाता अपने पुराने EPIC नंबर का उपयोग करके आयोग की वेबसाइट या ECINET ऐप के माध्यम से भी फॉर्म डाउनलोड या भर सकेंगे। बूथ स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर भी मतदाताओं तक पहुंचेंगे। आयोग ने बूथ स्तर के एजेंटों के साथ समन्वय कर छूटे हुए लोगों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
यदि किसी मतदाता का नाम पहले मतदाता सूची में था और वह उसी राज्य में किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हुआ है, तो उसे नए पते के प्रमाण के साथ संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। जिन लोगों ने SIR प्रक्रिया के दौरान पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा गणना फॉर्म देने की जरूरत नहीं होगी।
आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों को नई समयसीमा का तुरंत पालन कराने को कहा है। इस प्रक्रिया से उन मतदाताओं को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके नाम पहले चरण में शामिल नहीं हो पाए थे।















