देश में बल्क दवाओं यानी सक्रिय और निष्क्रिय औषधीय पदार्थों की थोक बिक्री को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने Drugs Rules, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए अलग आवेदन फॉर्म और लाइसेंस फॉर्म शुरू करने की योजना है। अभी दवा के तैयार फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए एक सामान्य लाइसेंस व्यवस्था लागू है।
मंत्रालय का कहना है कि अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था से बल्क दवाओं के वितरण पर अधिक केंद्रित निगरानी रखी जा सकेगी। इससे दवा सप्लाई चेन में जवाबदेही बढ़ाने और कुछ संवेदनशील औषधीय पदार्थों की आवाजाही पर नियंत्रण मजबूत करने में मदद मिल सकती है। यह प्रस्ताव विशेष रूप से उन थोक विक्रेताओं से संबंधित है जो सक्रिय या निष्क्रिय बल्क औषधीय पदार्थों का कारोबार करते हैं।
प्रस्तावित संशोधन के तहत बल्क दवाओं की बिक्री के लिए अलग आवेदन फॉर्म 19-BC और लाइसेंस फॉर्म 20-BC शुरू करने की योजना है। अभी एक सामान्य लाइसेंस के तहत दवाओं के फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स दोनों की थोक बिक्री की अनुमति दी जाती है। नई व्यवस्था लागू होने पर बल्क ड्रग्स का कारोबार करने वाले थोक विक्रेताओं को अलग लाइसेंस लेना होगा।
लाइसेंस में यह भी दर्ज किया जाएगा कि संबंधित विक्रेता किन श्रेणियों की बल्क दवाओं का कारोबार करता है। इससे नियामकीय अधिकारियों को यह जानकारी मिल सकेगी कि किसी थोक विक्रेता के पास कौन-कौन से औषधीय पदार्थ हैं और वह किन उत्पादों का वितरण कर रहा है।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि बल्क दवाओं की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में होनी चाहिए। इसका उद्देश्य कारोबार की जिम्मेदारी स्पष्ट करना और वितरण प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाना है।
प्रस्तावित लाइसेंसिंग व्यवस्था में उन बल्क दवाओं की श्रेणियों का विवरण भी शामिल किया जा सकता है जो Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985 के अंतर्गत आती हैं। ऐसी दवाओं के कारोबार और वितरण में विशेष नियामकीय निगरानी की जरूरत होती है। अलग लाइसेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को इन पदार्थों की थोक बिक्री और आवाजाही पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिल सकती है।
मंत्रालय के अनुसार, इस बदलाव से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से जुड़े नियमों के पालन और NDPS कानून के अंतर्गत आने वाले पदार्थों की आवाजाही पर निगरानी मजबूत करने में भी सहायता मिल सकती है। हालांकि, प्रस्तावित व्यवस्था का अंतिम स्वरूप संशोधन के प्रकाशित होने और उस पर प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद स्पष्ट होगा।
नई व्यवस्था लागू होने पर मौजूदा लाइसेंस धारकों को तुरंत नया लाइसेंस लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में संक्रमण अवधि का प्रावधान रखा गया है। इसके अनुसार, नए नियम मौजूदा लाइसेंस की रिटेंशन अवधि समाप्त होने पर या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद, इनमें से जो तारीख बाद में आएगी, उस समय लागू होंगे।
इसका उद्देश्य कारोबारियों को नई व्यवस्था के अनुसार दस्तावेज, रिकॉर्ड और लाइसेंस प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय देना है। इससे दवा वितरण में अचानक रुकावट आने की आशंका कम की जा सकती है। हालांकि, अंतिम अधिसूचना में तय समयसीमा और अन्य शर्तों को ही लागू माना जाएगा।
अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था से बल्क ड्रग कारोबार करने वाली कंपनियों और थोक विक्रेताओं को अपने रिकॉर्ड और अनुपालन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करना पड़ सकता है। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वे किन औषधीय पदार्थों का कारोबार करते हैं और उनका वितरण किस प्रक्रिया के तहत किया जाता है। सक्षम व्यक्ति की निगरानी की शर्त से जिम्मेदारी तय करने में भी मदद मिल सकती है।
दवा उद्योग के लिए बल्क ड्रग्स की उपलब्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं पदार्थों का इस्तेमाल तैयार दवाओं के निर्माण में होता है। सप्लाई चेन में पारदर्शिता और गुणवत्ता संबंधी नियंत्रण बेहतर होने से दवा निर्माण प्रक्रिया को लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर, नए लाइसेंस और दस्तावेजी प्रक्रियाओं के कारण कारोबारियों को अनुपालन संबंधी अतिरिक्त काम करना पड़ सकता है।
मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता और संबंधित हितधारकों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की हैं। ये सुझाव मसौदा गजट की प्रतियां सार्वजनिक होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं। इसके बाद सरकार प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा कर अंतिम नियमों पर निर्णय ले सकती है।
यह प्रस्ताव अभी अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है। इसलिए बल्क ड्रग्स के थोक विक्रेताओं को नई लाइसेंस व्यवस्था की अंतिम अधिसूचना और उसमें दी गई समयसीमा पर नजर रखनी चाहिए।















