जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) मुद्दे को लेकर दर-दर भटकने वाला पाकिस्तान अब थक गया है। सब जगह से मिली निराशा के बाद आखिरकार उसने हाल मान ली है। इमरान सरकार में गृह मंत्री (Interior Minister) ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह (Brig Ijaz Ahmed Shah) ने मान लिया है कि पाकिस्तान (Pakistan) कश्मीर मुद्दे पर दुनिया को अपने पक्ष में खड़ा करने में असफल रहा है। इमरान खान सरकार (Imran Khan Government) अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर पर अपना रुख समझाने में नाकाम रही है। शाह ने कहा पूरी दुनिया भारत (India) के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं शाह ने कहा प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार ने देश की दुनिया में ख़राब कर दी है। शाह ने कहा अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर से जुड़ी हमारी बात पर विश्वास नहीं है वही अगर भारत कोई बात कहता है तो दुनिया उसे गंभीरता से लेते हुए भरोसा करती है। गृह मंत्री ने पाकिस्तान की छवि बिगाड़ने के लिए इमरान खान के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो (Benazir Bhutto) और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ (Parvez Musharraf) को भी जिम्मेदार ठहराया।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (SM Qureshi) ने जेनेवा में हाल में हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की बैठक के दौरान दावा किया था कि भारत ने आर्टिकल 370 (Article-370) हटाने के बाद मानवाधिकारों का हनन किया है। जम्मू-कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान ने यूएनएचआरसी में जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर कहा था कि उसे इस मामले पर 60 देशों से समर्थन मिला है। हालांकि, पाकिस्तान ने किसी भी देश का नाम नहीं बताया। यूएनएचआरसी में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि इन देशों की एक सूची भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सौंप दी जाएगी। हालांकि, इस मुद्दे से जुड़े लोगों का कहना है कि पाक को 57 सदस्यीय संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (IOC) और चीन का समर्थन मिला है। हालांकि, इंडोनेशिया जैसे कई सदस्यों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत के दौरान खुद इससे को दूर कर लिया।वही इसके जवाब में भारत ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर मनगढंत कहानियां दुनिया को सुना रहा है, जबकि उसकी अपनी जमीन आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। वहां आतंकवादी पनपते हैं। पाकिस्तान खुद सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। बता दें कि अमेरिका (US), फ्रांस (France) और रूस (Russia) जैसे देशों ने अनुच्छेद-370 हटाने के भारत के कदम का समर्थन किया था।