पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी पर बीजेपी के अंदर ही विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। ताजा मामला शिलॉन्ग का है। शिलॉन्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सांबोर शूलाई ने कहा, ''नागरिकता संशोधन बिल कभी लागू नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं नरेंद्र मोदी के सामने खुदकुशी कर लूंगा लेकिन नागरिक संशोधन बिल लागू नहीं होने दूंगा।'' दरहसल, मोदी सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक (सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल) को लेकर अपने रुख पर कायम है और पार्टी दावा कर रही है कि वह बिल को पारित कराने के लिए संकल्पबद्ध है। नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर में भारी विरोध हो रहा है और यह लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। यही नहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियां और नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में भी वादा किया है कि वह सत्ता में आई तो नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित करवाएगी। पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को असम में कहा कि समाज में सभी वर्गों से विचार विमर्श और असमी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद विधेयक में संशोधन किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि विधेयक पर विचार करते हुए असमी भाषा, संस्कृति और पहचान को बरकरार रखना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं अमित शाह ने कहा कि हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर एक हिंदू, बौद्ध और सिख शरणार्थी को इस देश की नागरिकता मिले। मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया यह विधेयक लोकसभा में आठ जनवरी को पारित हो गया था लेकिन इसे राज्य सभा में चर्चा के लिए नहीं लाया जा सका। यह विधेयक अब तीन जून को निष्प्रभावी हो जाएगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और अन्य पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जो दिल्ली में एसी के कमरे में बैठते हैं और जिनका काम है सिर्फ संसद में हर बात का विरोध करना है, वह इस बिल को लेकर सिर्फ गलत सूचना ही फैला रहे हैं। पीएम ने कहा कि दूसरी पार्टी तो सत्ता में रहने के बाद भी बीते 35 वर्षों में क्लॉज 6 जो असम समझौते की आत्मा है को लागू नहीं कर पाए।