मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( CM Yogi Adityanath ) ने मंगलवार को सुबह लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल व फैजाबाद का नाम अयोध्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही बनारस के राजघाट पुल पर हुए हादसे में आई न्यायिक अयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने पर भी सहमति बन गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में पारित हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट से वित्त विहीन शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार योजना को सहमति मिल गई है। अब हर साल ये पुरस्कार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसम्बर को दिए जाएंगे। प्रस्ताव के मुताबिक, हर साल 18 लोगों को ये पुरस्कार मिलेगा। इनमें से प्रत्येक को 25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

इसके साथ ही अब वित्तविहीन शिक्षकों को भी सीएम अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। इसका फायदा प्रदेश भर के 19275 स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा। 18 मंडलों से एक-एक शिक्षक को 25 दिसंबर को अटल जयंती के अवसर पर 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने शिक्षकों के लिए कम से कम 15 वर्ष की नियमित सेवा और प्रधानाचार्य के लिए कम से कम 20 वर्ष की नियमित सेवा की अर्हता रखी है।

किसानों की आय को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने आज सम्पन्न हुई बैठक में मक्का की एमएसपी 1700 रुपए तय कर दी। इसके अलावा किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल ढुलाई का भी दिया जाएगा। सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन मक्का की खरीद का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 2014.9 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट ने इलाहाबाद मंडल का नाम परिवर्तित कर प्रयागराज मंडल के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। जो जिले इलाहाबाद मंडल में आते थे, वही इसमें शामिल रहेंगे। दूसरा प्रस्ताव फैजाबाद मंडल का नाम परिवर्तित कर अयोध्या मंडल करने का आया। इस पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसमें भी फैजाबाद मंडल की तरह पूर्व जिले शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजैक्ट के फेज वन में 48.03 वर्ग मीटर जमीन राजकीय महिला पालीटेक्निक से लेकर लीज पर दी गई है।

कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में चिकित्सा विश्वविद्यालय की सेवा नियमावली में पांचवा संशोधन करते हुए लेक्चरर के पद को असिस्टेंट प्रोफेसर करने को सहमति प्रदान कर दी है।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 130 और प्रॉपर्टी लेने की आवश्यकता है। इसके लिए कुल लागत में से 190 करोड़ रुपए कैबिनेट पास कर चुका है, आज शेष धनराशि भी पास कर दी गई है। कुल इस प्रोजैक्ट में 413 करोड़ रुपये की जरूरत थी।

मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी नए मेडिकल कॉलेज सोसाइटी मोड में चलेंगे। विभागीय मंत्री संचालन कमेटी के अध्यक्ष होंगे।