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एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने सर्वाधिक विकास दर हासिल की थी। आंकड़ों के मुताबिक 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त वर्ष 2006-07 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.08 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई थी। स्वतंत्रता के बाद से सबसे ज्यादा विकास दर 1988-89 में 10.2 प्रतिशत तब दर्ज की गई थी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित वास्तविक क्षेत्र सांख्यिकी समिति द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर पिछली श्रृंखला डेटा तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की वेबसाइट पर जारी की गई है। रिपोर्ट पुरानी श्रृंखला (2004-05) और 2011-12 की कीमतों के आधार पर नई श्रृंखला के बीच विकास दर की तुलना करती है। पुरानी श्रृंखला (2004-05) के मुताबिक 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में निरंतर कीमतों में विस्तार 9.57 प्रतिशत था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नई श्रृंखला (2011-12) के अनुसार, विकास संख्या 10.08 प्रतिशत पर संशोधित है।
तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम के लॉन्च के बाद देश द्वारा दर्ज उच्चतम विकास दर यह है। जीडीपी बैकस्रीज डेटा आखिरकार खत्म हो गया है। कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा कि यह साबित करता है कि यूपीए के नियमों (10 वर्ष औसत: 8.1%) के तहत अर्थव्यवस्था ने मोदी सरकार (औसत 7.3%) से बेहतर प्रदर्शन किया।
कंग्रेस पार्टी ने कहा, ‘संप्रग सरकार के शासन में ही वृद्धि दर दहाई अंक में रही जो आधुनिक भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है।’ रिपोर्ट के मुताबिक, बाद के वर्षों के लिए सकल घरेलू उत्पाद की संख्या भी ऊपर संशोधित की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने समय-समय पर सुधार की संभावना के साथ इन आंकड़ों के संग्रहण, संयोजन और प्रसार के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए समिति की स्थापना की थी।
