जयपुर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। केबिनेट ने प्रदेश के औद्योगिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण करीब 6 हजार करोड़ रूपए से अधिक के 13 निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन किया। इनसे करीब 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही केबिनेट ने राजस्थान फसली ऋण माफी योजना, 2018 में शेष राशि ़की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से 5 हजार करोड रूपए का ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी दिए जाने का निर्णय भी किया।

कृषक ऋण माफी शिविर अब 15 अगस्त तक
संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती राजे द्वारा घोषित कृषक ऋण माफी योजना के तहत अब तक प्रदेशभर में 4361 ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण शिविरों का आयोजन कर 16 लाख 56 हजार किसानों को प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। सहकारी संस्थाओं ने 5 हजार 77 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ कर दिए हैं। इस योजना के तहत सभी 29 लाख 21 हजार लाभार्थी किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र 15 अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे।

13 निवेश प्रस्तावों को कस्टमाइज्ड पैकेज

राठौड ने बताया कि केबिनेट ने 13 निवेश प्रस्तावों को कस्टमाइज्ड पैकेज देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उन्होंने बताया कि श्री वल्लभ पित्ती ग्रुप को झालावाड़ के अकलेरा में 2000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाली और 2 हजार करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किए जाने वाली 5 टैक्सटाइल इकाइयों के लिए कस्टमाइज पैकेज का अनुमोदन किया है। इसके अलावा बांगड़ गु्रप की इकाई श्री सीमेन्ट को 1 हजार 13 करोड़ से पाली के जैतारण में सीमेन्ट प्लांट तथा गंगानगर के उदयपुर-उदासर में सीमेन्ट ग्राइंडिंग यूनिट के लिए, वण्डर सीमेंट लि. के निम्बाहेड़ा में 800 करोड़ रुपये के निवेश से प्रोजेक्ट विस्तार के लिए, कार्या केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा बारां में 367 करोड़ रुपये से डिस्टलरी और लिकर बॉटलिंग प्लांट, बड्वे गु्रप द्वारा अलवर में 433 करोड़ रुपये के निवेश से ऑटो कम्पोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, एक्सप्रेस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रा. लि. को बांसवाड़ा जिले में 342 करोड़ के निवेश से अनाज आधारित डिस्टलरी प्लांट लगाने के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज देने का निर्णय किया गया।

तीन संतान होने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रावधान को हटाया

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 की धारा 53 (ए) के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रावधान को विलोपित करने का निर्णय लिया। इस धारा के अन्तर्गत 1 जून, 2002 के बाद तीन संतान होने पर राज्य कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रावधान था। किन्तु यह कार्यवाही राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम-1971 की धारा 25 (सी) के साथ ही की जा सकती थी। जिसे राज्य सरकार ने पहले ही 11 जून, 2016 को विलोपित कर दिया था।

विभिन्न संस्थाओं, विभागों एवं कार्यालयों को भूमि आवंटन

राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खंडेलवाल वैश्व सेवा समिति, विद्याधर नगर को सामुदायिक केन्द्र निर्माण के लिए जयपुर के विद्याधर नगर में संस्थानिक आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर 1 हजार 629 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय किया। इसके साथ ही अखिल भारतीय रबारी (रायका) समाज सेवा संस्थान को जयपुर में छात्रावास निर्माण के लिए जेडीए की आवासीय योजना निलय कुंज में 2 हजार वर्गमीटर भूमि तथा सेवा भारती, कोटा को श्रीनाथपुरम योजना में 2076 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर के पांच प्रतिशत पर आवंटित करने का निर्णय किया गया।

उन्होंने बताया कि डिप्टी सेंट्रल इंटेलीजेंस आईबी के कार्यालय एवं आवासों के लिए भरतपुर में 2349.45 वर्गमीटर भूमि वर्तमान आरक्षित दर तथा नियमानुसार लीज और अन्य देय राशि पर आवंटित करने, भारत सरकार के सहायक आसूचना ब्यूरो की एसआईबी यूनिट को सवाई माधोपुर में कार्यालय एवं आवासीय परिसर के लिए 2 हजार वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर के साथ 15 प्रतिशत की दर पर आवंटित करने का निर्णय किया। केबिनेट ने राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेज लि. भारत सरकार तथा सहायक आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार को पूर्व में झालाना संस्थानिक क्षेत्र में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर उन्हें जयपुर मेट्रो को आवंटित भूमि में से भूमि आवंटित करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो को अन्य स्थान पर भूमि दी जा सकेगी।

आठ शहीदोें के आश्रितों को मिलेंगे निशुल्क आवास

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केबिनेट ने युद्ध एवं मिशन में वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के 8 जवानों के आश्रितों को आवासन मंडल की जयपुर स्थित आवासीय योजनाओं में एमआईजी (बी) श्रेणी के एक-एक आवास निशुल्क आवंटित करने का निर्णय किया। निर्णय के तहत शहीद श्री गजेन्द्र कौशिक, श्री रामनिवास मीणा, श्री ओमप्रकाश, श्री बाबूलाल मीणा, श्री हनुमंत सिंह, श्री हेमराज शर्मा, श्री राहुल सिंह तथा श्री खींवसिंह के आश्रितों को आवास आवंटित किए जाएंगे।

संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति के लिए 10 वर्ष का अनुभव जरूरी

राठौड ने जानकारी दी कि केबिनेट ने संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 के अनुच्छेद 11 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। जिसके तहत यूजीसी रेगुलेशन-2013 की अनुपालना में कुलपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में किसी यूनिवर्सिटी सिस्टम या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम दस वर्ष का अकादमिक अनुभव जरूरी होगा। साथ ही कुलपति की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें कुलाधिपति, यूजीसी चैयरमेन, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से एक-एक सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।

होमगार्ड चयन समिति का गठन राज्य सरकार के स्तर पर

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान होमगार्ड रूल्स, 1962 के नियम 5 (1) व (2) में संशोधन कर महासमादेष्टा, गृह रक्षा के स्थान पर राज्य सरकार जोड़ने को मंजूरी दी है। इससे चयन समिति का गठन राज्य सरकार के स्तर पर किया जाना संभव होगा। इससे होमगार्ड की सदस्यता में अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही 1650 शहरी होमगार्ड लगाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

डॉ. अम्बेडकर के नाम पर होगा राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा का नाम

राठौड़ ने बताया कि केबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा जिला जोधपुर का नाम डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा करने, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 में संशोधन कर नर्सिंग अधीक्षक-प्रथम एवं नर्सिंग अधीक्षक-द्वितीय को मर्ज करते हुए नर्सिंग अधीक्षक का एक ही पद करने के लिए नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद रिक्त पदों को पदोन्नति से भरा जा सकेगा।