आत्मनिर्भर पर भारत के बढ़ते कदम, 15 अगस्त को PM मोदी खीचेंगे बड़ी लकीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। इसके तहत MSME सेक्टर, छोटे कारोबारियों को राहत दी गई और लोन बांटे गए। इस ऐलान के बाद से ही अलग-अलग मंत्रालयों ने अपने स्तर पर स्वदेशी सामान को प्रमोट करने, बाहरी सामान पर रोक लगाने का ऐलान किया है। 15 अगस्त को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर एक और बड़ा ऐलान कर सकते हैं, जिसके संकेत रक्षा मंत्री दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के कारण ये साफ हो गया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है और बाहर की चीज़ों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। भारत की सरकार देश की संप्रभुता को किसी भी तरह ठेस नहीं पहुंचने देगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, छोटे सामानों के साथ अब बड़े हथियार भी देश में बनेंगे। जल्द ही भारत इन हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर पाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मानें तो 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लालकिले पर भाषण देंगे, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई रेखा खीचेंगे। एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में 101 सामानों को घर में बनाने का फैसला काफी बड़े विजन वाला फैसला है। इसी को आगे बढ़ाते हुए पंद्रह अगस्त को पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत की ओर एक नई लकीर खींचेंगे।

101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा

आपको बता दे, आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बड़ा ऐलान किया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि रक्षा मंत्रालय 101 उन रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिनके आयात पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्री ने कहा इन उपकरणों को रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान (डीआरडीओ) द्वारा तैयार डिजाइन की मदद ली जाएगी। इसे तीनों सेनाओं की जरूरत के आधार पर तैयार किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को निगेटिव लिस्ट में शामिल आइटम्स के निर्माण का अवसर मिलेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से विचार विमर्श के बाद प्रोडक्ट यानी रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। अभी जो फैसले किए गए हैं, वो 2020 से लेकर 2024 के बीच लागू किए जाएंगे। 101 उत्पादों की सूची में आर्मर्ड फाइटिंग व्‍हीकल्‍स (AFVs) भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जिन 101 रक्षा सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके लिए फिलहाल हम कोई टाइमलाइन नहीं बता रहे हैं। यह फैसला भारत के रक्षा बाजार के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा मौका होगा। इससे हमारी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी में भी इजाफा होगा। सामानों को आर्म्ड फोर्स की मांग और डीआरडीओ की डिजाइन के आधार पर बनाया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे उत्पादों की तकरीबन 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्‍त 2020 के बीच लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के ठेके दिए थे। अनुमान है कि अगले 6 से 7 साल में घरेलू इंडस्‍ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। 4 लाख करोड़ रुपए के इन कॉन्ट्रैक्ट्स में से करीब एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए के उपकरण सेना और एयरफोर्स को जबकि करीब एक लाख 40 हजार करोड़ के इक्विपमेंट्स नेवी को मिलेंगे। आयात पर प्रतिबंध को चार साल में लागू करने की योजना है।

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