अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज मोदी सरकार ने आगे बढ़ते हुए बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया। इस ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र’ रखा गया है। लोकसभा में पीएम ने इसके साथ ही अयोध्या में सरकार द्वारा कब्जाई गई 67 एकड़ जमीन को भी ट्रस्ट को देने की बात की। उन्होंने बताया कि राम की जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। संसद में इस फैसले का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ये विषय श्री राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, ये विषय है अयोध्या में श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ। 9 नवंबर 2019 को मैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए पंजाब में था, उसी दिव्य वातावरण में मुझे सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर मामले पर दिए गए फैसले के बारे में पता लगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम जन्मभूमि का ही स्वामित्व है।’ उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार का विस्तृत प्लान भी सामने रखा।

- ट्रस्ट का नाम क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक एक स्वायत्त ट्रस्ट- श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर फैसले लेगा

- 5 एकड़ जमीन का क्या होगा?

मोदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गहन विचार-विमर्श और संवाद के बाद 5 एकड़ जमीन सुननी वक्फ बोर्ड को देने का अनुरोध यूपी सरकार से किया गय था। राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

- ट्रस्ट को क्या-क्या देगी सरकार?

राम मंदिर के निर्माण और भविष्य में आने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहीत सारी जमीन जो 67.703 एकड़ है, इसमें भीतरी और बाहरी आंगन शामिल है, उसे नवगठित ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

- ट्रस्ट में कितने ट्रस्टी होंगे?

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने वाले ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अनेक अनेक बधाई देता हूँ।

- जमीन कब देगी योगी सरकार?

मोदी सरकार के ट्रस्ट गठन के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का बयान आया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक यूपी सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास कर चुकी है।

बता दें कि पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से चल रहे इस मामले पर फैसला सुनाया था। इस फैसले में अदालत ने विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को देने का फैसला किया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के बाहरी क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी।