PM मोदी ने बताया - घाटी में अनुच्छेद 370 हटाने से क्या-क्या लाभ होने वाले है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने के लाभ बताए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में एक ऐसी व्यवस्था लागू थी जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों को अनेक अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। ये उनके विकास में बड़ी बाधा बन रहा था। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी।

अनुच्छेद 370 के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बारे में भी बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि क्यों जम्मू कश्मीर को कुछ समय के लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही, अभी कुछ कालखंड के लिए जम्मू-कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच-समझकर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन, सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवरनैंस और विकास का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थीं, उन्हें अब जमीन पर उतारा जा रहा है। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिली है।'

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हों, पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हों, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है।'

आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाई-बहनों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा और आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे वैसे ही आगे भी होंगे। जैसे पहले सीएम या कैबिनेट होती थी, वैसे ही आगे भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे।'

दरअसल, मंगलवार को संसद ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेषाधिकार को हटा लिया। साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने वाले बिल को भी मंजूरी दे दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को देश को 7 अगस्त को संबोधित करना था। लेकिन पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन के बाद इसे स्थगित करना पड़ा।