18 जुलाई यानि बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार के पास काम की भरमार है। मानसून सत्र में सरकार को लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 30 विधेयक पारित कराने हैं। तीन तलाक के अलावा सरकार इस बार बहुविवाह और निकाह हलाला जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष को घेरेगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून बनाने के लिए 17 जुलाई की समयसीमा दी थी। सरकार को उसका अनुपालन भी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, पीजे कुरियन के रिटायर होने के बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव भी मानसून सत्र में होना है। बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा में बहुमत होने के नाते इस पद पर या तो उसका अपना उम्मीदवार जीते या उसके किसी सहयोगी दल का। लेकिन विपक्ष इसके लिए अपना संयुक्त उम्मीदवार उतारना चाहता है। हालांकि विपक्ष के आक्रामक रवैये के कारण चुनौतियां भी हैं। अगर बजट सत्र से जारी हंगामा नहीं थमा तो मासूमों से रेप पर फांसी, तीन तलाक और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा संबंधी बिल अटके रह जाएंगे। इसके अलावा संसद के इस सत्र में मानवाधिकार, सूचना का अधिकार और मानव तस्करी पर गंभीर बहस भी देखने-सुनने को मिलेगी।

दरअसल, सरकार ने मानसून सत्र के लिए 15 बिलों को सूचीबद्ध किया है। इनमें सरकार की प्राथमिकता अगले लोकसभा चुनाव के लिए गेमचेंजर माने जाने वाले तीन तलाक को दंडनीय बनाने, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाले बिलों का कानूनी जामा पहनाने का है। इसी सत्र में सरकार को कई अध्यादेशों के संदर्भ में भी बिल पेश करना है।

इस सत्र के लिए अब तक सरकार ने जिन बिलों को सूचीबद्ध किया है, उनमें तीन तलाक, मासूमों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन बिल, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा बिल, सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा निषेध संशोधन बिल, दंत चिकित्सक संशोधन बिल, जन प्रतिनिधि संशोधन बिल 2017, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता बिल, भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल, मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन बिल, सूचना का अधिकार संशोधन बिल, डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग नियामक बिल, बांध सुरक्षा बिल, मानव तस्करी रोकथाम बिल, सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल शामिल हैं। इसके अलावा सरकार की योजना नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन बिल, महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राधिकार बिल, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बिल, भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन बिल, जिसे राज्यसभा में पेश करने के बाद प्रवर समिति को भेज दिया था, को चर्चा के लिए सदन में पेश करने की है।

संसद के दोनों सदनों में जिन अहम विधेयकों पर मानसून सत्र में चर्चा होनी हैं, वो हैं -

1. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक
2. वित्तीय समाधान और निक्षेप बीमा विधेयक
3. बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक
4. स्टेट बैंक्स (निरसन एवं संशोधन) विधेयक
5. पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तारित) संशोधन विधेयक
6. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित) विधेयक
7. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तारित) विधेयक
8. भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान (आईआईपीई) विधेयक
9. अचल संपत्ति का अधिग्रहण संशोधन विधेयक
10. सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) संशोधन विधेयक
11. उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
12. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) विधेयक
13. गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (संशोधन) विधेयक
14. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक
15. मजदूरी संहिता विधेयक, और
16. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक

लोकसभा में लंबित विधेयक

1. कंपनी (संशोधन) विधेयक
2. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (संशोधन) विधेयक
3. भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक
4. राष्ट्रीय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक
5. निरसन एवं संशोधन विधेयक
6. नागरिकता (संशोधन) विधेयक
7. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक
8. भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (निजी-सार्वजनिक भागीदारी) विधेयक

राज्यसभा में लंबित विधेयक

1. पादुका डिजाइन एवं विकास संस्थान विधेयक (लोकसभा में पारित)
2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान (दूसरा संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
3. कारखाना (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
4. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
5. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक
6. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
7. एडमिरल्टी (न्यायिक क्षेत्र और समुद्री दावा निपटान) विधेयक (लोकसभा में पारित)
8. संविधान (123वां संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
9. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक (लोकसभा में पारित)
10. आंकड़ों का संग्रह (संशोधन) विधेयक (लोकसभा में पारित)