असम में 40 लाख लोग अवैध नागरिक, संसद में हंगामा, राजनाथ सिंह ने दिया आश्वासन

असम में कड़ी सुरक्षा के बीच सरकार ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदा को जारी कर दिया है, ताकि अवैध तौर पर वहां पर रह रहे लोगों का पता लगाया जा सके। इसे कड़ी सुरक्षा के बीच जारी किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शैलेख ने सोमवार को कहा- " 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार छह सौ सात लोगों को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में योग्य पाकर उन्हें शामिल किया गया है। और 40 लाख लोग वैध नागरिक नहीं हैं।"

असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) की सूची जारी होने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, "कुछ लोग अनावश्यक रूप से डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह निष्पक्ष रिपोर्ट है। किसी भी तरह की गलत सूचना नहीं फैलाई जानी चाहिए।"

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में उन्होंने कहा, "यह ड्राफ्ट सूची है, अंतिम सूची (फाइनल लिस्ट) नहीं। अगर किसी का नाम फाइनल लिस्ट में भी नहीं आता है, तो भी वह विदेशी न्यायाधिकरण में जा सकता है। किसी के भी विरुद्ध बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसलिए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।" असम में NRC सूची को लेकर संसद में शोरशराबे के बाद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, "मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, इसमें केंद्र की क्या भूमिका है। यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।" आपको बता दें कि इस मुद्दे पर संसद में टीएमसी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया है जिसकी वजह से राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा।