शारदा चिट फंड घोटाले पर छिड़े पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी संग्राम के बीच चिट फंड (पोंजी) स्कीम पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के लागू होने के बाद अब चिटफंड स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हैं, तो वो डूबेगा नहीं। कैबिनेट ने अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स (Unregulated Deposits Scheme) पर प्रतिबंध बिल, 2018 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सभी गैर पंजीकृत डिपॉजिट स्कीम अवैध मानी जाएगी। इसका संचालन करने वालों की संपत्ति जब्त करने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि साल 2015 से 2018 तक सीबीआई ने चिंट फंड के मामले में कुल 166 केस दर्ज किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में सामने आए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'पश्चिम बंगाल का जो मामला इन दिनों चर्चा में है वह मामला बीजेपी के सरकार में आने से पहले का है। इस तरह की डिपॉजिट स्कीम का सबसे ज्यादा प्रभाव चार राज्यों के छोटे पूंजी निवेशकों पर पड़ा, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम प्रमुख हैं। यहां चिटफंड स्कीम शुरू करने वाली कंपनियों का ऑनलाइन डेटा बेस बनाया जाएगा, ताकि चीजें रिकॉर्ड में आए।'

Union Minister RS Prasad during Cabinet briefing in Delhi: Investors from Bihar, Jharkhand, Odisha and Assam suffered in Chit Fund & multicrore scams. https://t.co/nxHmPKM1sm

— ANI (@ANI) February 6, 2019