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महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिये बड़ा कदम उठाया है। राज्य के हर स्कूल में मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा। महराष्ट्र के हर स्कूल में 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा अनिवार्य कर दिया गया है और जो स्कूल इसे लागू नहीं करेंगे, उन्हें दंड के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा।
बता दें कि नये निर्देश इसी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लागू किए जाएंगे। इसे लेकर सदन में विधेयक भी पेश कर दिया गया है और इसे मंजूरी मिल गई है। सभी स्कूल मंडलों के प्रमुख ने इस योजना पर अपनी सहमति जताई है।
महाराष्ट्र के मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि 23 फरवरी को इसे लेकर राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है और इसे विधान परिषद में भी पेश कर दिया गया है। आज यह विधेयक विधानसभा में पेश होगा और दोनों सदनों में विधेयक पारित होते ही इसे कानूनी रूप दे दिया जाएगा। ऐसा होते ही महाराष्ट्र के हर स्कूल में कक्षा 10वीं तक मराठी भाषा अनिवार्य हो जाएगा।
बता दें कि सरकारी स्कूलों के साथ ही, राज्य स्थित अंतरराष्ट्रीय स्कूलों में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। सीबीएससी बोर्ड और आईसीएससी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भी 10वीं तक के छात्रों को मराठी पढ़ाना अनिवार्य होगा।
