कोरोना का भय दिखाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार की सलाह पर विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने विधानसभा का सत्र 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसी बहाने राज्य में फ्लोर टेस्ट को टाल दिया है। विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति के इस फैसल को बीजेपी ने कोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में तत्काल शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने के लिये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर कमलनाथ सरकार से बुधवार तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य सरकार और विधानसभा सचिव समेत अन्य पक्षकारों को बुधवार सुबह साढ़े दस बजे के लिये नोटिस जारी करेगी।