जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग काफी लंबे समय से उठती आई थी, लेकिन ये मसला हर बार टलता ही रहा। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सरकार ने इस फैसले को लिया, जिसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अबतक का सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। आर्टिकल 370 के बाद एक अंग्रेज़ी अखबार को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा काफी सोच-समझ कर फैसला लिया है। सरकार का कश्मीर को लेकर बड़ा प्लान है ताकि घाटी में विकास को आगे बढ़ाया जा सके।

एक अंग्रेज़ी अखबार को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कश्मीर को लेकर हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, वह पूरी तरह से घरेलू मामला है। हमने इस निर्णय को काफी सोच-समझ कर लिया है, हमें पूरा भरोसा है कि इससे घाटी के लोगों को काफी फायदा होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि 'नया कश्मीर' को लेकर मेरी अपील के बाद देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने घाटी में निवेश करने की दिलचस्पी दिखाई है।

उन्होंने कहा, 'आज के दौर में आर्थिक तरक्की बंद दरवाजों के अंदर नहीं हो सकती। खुले विचार और खुली अर्थव्यवस्था ही युवाओं की प्रगति बढ़ने की दिशा तय करेगी।'

बता दे, प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में घाटी में निवेश की बात की थी और 'नया कश्मीर' का जिक्र किया था।

घाटी में निवेश को लेकर पीएम मोदी ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए स्थिरता, मार्केट तक पहुंच और कानूनों की व्यवस्था जैसी कुछ परिस्थितियां जरूरी हैं। आर्टिकल 370 पर फैसला इन परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करेगा।'

उन्होंने कहा, 'अब वहां पर्यटन, खेती, आईटी और हेल्थकेयर जैसे कुछ क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़ेंगे।'

पीएम मोदी ने इस दौरान केंद्र के नए प्लान की भी बात की। उन्होंने कहा कि IIT, IIM, AIIMS के जरिए ना सिर्फ युवाओं को शिक्षा के अवसर मिलेंगे तो वहीं घाटी में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही हम रेलवे, एयरपोर्ट समेत अन्य कनेक्टविटी को बढ़ावा दिया जाएगा।

पीएम मोदी ने कहा कि आज के समय में खुले वातावरण में आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि युवाओं को नए अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि धारा 370 को लेकर हमने जो फैसला लिया है, उससे कश्मीर के लोगों का भला होने वाला है। इस फैसले से क्षेत्रीय इलाके में कई अवसर पैदा होंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को लेकर जो फैसला लिया है, उसपर ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इस इंटरव्यू से पहले अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने कड़ा और साफ संदेश दिया था कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वह उनका आंतरिक मामला है।