पाकिस्तान (Pakistan) की इमरान खान सरकार (Imran Khan Government) ने जमाद-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद और उसके तीन अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले में जमात उद दावा (जेयूडी) के प्रमुख और 12 सहयोगियों के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए। पंजाब आतंकवाद निरोधक विभाग ने हाफिज के प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ यह कार्रवाई की है। आतंकवाद निरोधक कानून के तहत पांच प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान में दावातुल इरशाद ट्रस्ट, मोएज बिन जवाल ट्रस्ट, अल अनफाल ट्रस्ट, अल मदीना फाउंडेशन ट्रस्ट और अलहमाद ट्रस्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इन 23 मामलों में जिन्हें नामजद किया गया है, उनमें हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, अमीर हमजा और मुहम्मद याहया अजीज शामिल हैं। इन लोगों पर जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें चैरिटी के नाम पर आतंकवाद के लिए वित्तपोषण प्रमुख है। विभाग का दावा है कि हाफिज सईद ने पांच ट्रस्टों के माध्यम से पैसे इकट्ठे किए और लश्कर ए तैयबा (एलईटी) को दिए। मुंबई आतंकी हमले में एलईटी की भी संलिप्तता रही है। 2008 में हुए इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, 'जिस भी संगठन और लोगों का नाम है सभी की संपत्तियों का ब्योरा सरकार को भेजा जाए और उसे जब्त कर लिया जाएगा।'

बताया जा रहा है कि आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान पर बढ़े अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच यह कदम उठाया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए अपर्याप्त नियंत्रण वाले देशों की 'ग्रे सूची' पर डाल दिया है।