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मोदी सरकार द्वारा लगातार कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही हैं जिससे टैक्स चोरी के मामले कम हो सकें। इसी में एक योजना सोने से जुड़ी भी हैं जिसे मोदी सरकार जल्द ला सकती हैं। इस योजना का नाम सरकार माफी योजना (एमनेस्टी प्रोग्राम) बताया जा रहा हैं जिसके तहत आप अपने अवैध सोने को वैध बना सकेंगे और सजा से बच जाएंगे। इस स्कीम की मदद से सरकार टैक्स चोरी और सोने के आयात में कटौती करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए प्रस्ताव के तहत, सरकार की योजना है कि अवैध सोना रखने वाले लोगों से यह कहा जाए कि वे इसकी जानकारी टैक्स अथॉरिटी को दें। फिर पेनल्टी चुकाकर इन्हें वैध करा लें।
क्या है योजना?
इसके तहत आप पेनल्टी चुकाकर अपने अवैध सोने को वैध बना सकेंगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि गैर-कानूनी सोना रखने वाले लोगों से यह कहा जाए कि वे इसकी जानकारी टैक्स अथॉरिटी को दें। फिर पेनल्टी चुकाकर इन्हें वैध करा लें।
यह प्रस्ताव अभी शुरुआती दौर में है। इस संदर्भ में सरकार संबंधित अधिकारियों के विचार ले रही है। मालूम हो कि साल 2015 में भी सरकार ने योजना पेश की थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली क्योंकि लोग सोने को छोड़ना नहीं चाहते थे। लोगों में आशंका थी कि अवैध सोने का खुलासा करने पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है।
प्रस्ताव के अनुसार, जो भी अवैध सोने की घोषणा करेगा, उसे कुछ सोना सरकार के पास रखना भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की योजना पेश करने में जोखिम है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय परिवारों के पास करीब 25 हजार टन सोना है, जो किसी भी देश में सोने का सबसे बड़ा निजी भंडार है।
500 ग्राम तक सोने पर आयकर नहीं
इस बीच आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि घर में कितना सोना रखने पर आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता। अगर किसी के घर में 500 ग्राम तक सोना है, तो वह आयकर के दायरे में नहीं आएगा। इस पर आय का स्रोत बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी, आयकर कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर में 500 ग्राम तक सोना बिना किसी आय प्रमाण के रख सकता है।
कितनी छूट
विवाहित महिलाएं : 500 ग्राम तक सोना रखने की छूट।
अविवाहित महिलाएं : 250 ग्राम तक।
पुरुष : बिना आय प्रमाण के 100 ग्राम तक।
