दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) और उससे सटे राज्यों में प्रदूषण फैलाने वालों की अब खेर नहीं। बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कहा कि अगर अब प्रदूषण फैलाया तो 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं 5 साल की सजा भी हो सकती है। इसके लिए केंद्र ने एक आयोग बनाया है। इसमें इसरो के प्रतिनिधि भी होंगे। यह आयोग ईपीसीए (EPCA) की जगह लेगा। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसके आदेश को सिर्फ NGT में ही चुनौती दी जा सकेगी। केन्द्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के वायु प्रदूषण को देखते हुए यह आयोग बनाया है। यह आयोग वायु प्रदूषण को रोकने, उपाय सुझाने और निगरानी का काम करेगा। इसमें एक चेयरपर्सन के साथ-साथ केंद्र सरकार, एनसीआर के राज्यों के प्रतिनिधि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो के भी प्रतिनिधि भी होंगे। यह कमीशन एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जगह लेगा। इस कमीशन के तहत होने वाली सभी कार्रवाई को सिर्फ एनजीटी में चुनौती दी जा सकेगी।
400 के पार पहुंचा AQIइस बीच, गुरुवार सुबह में देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता (AQI) बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंच गई। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। पंजाब और हरिय़ाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक रूप लेता जा रहा है। 2 दिन की राहत के बाद दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एक बार फिर वायु गुणवत्ता स्तर (AQI) 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा जारी डाटा के मुताबिक, बृहस्पतिवार को दिल्ली के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता स्तर 401, अलीपुर में 405 और वजीरपुर इलाके में 410 है। य़ह स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का एक्यूआइ 297 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर में फरीदाबाद छोड़ सभी शहरों की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं दिल्ली का पीएम 2.5 134 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 का स्तर 268 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय के अधीन सफर इंडिया के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 18% रही। मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में पराली जलने की 1,830 घटनाएं सामने आईं।
दिल्ली सरकार ला रही है ग्रीन दिल्ली एपप्रदूषण की लड़ाई में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके लापरवाही हो रही है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ग्रीन दिल्ली एप ला रही है। साथ ही दीवाली को देखते हुए भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। ग्रीन क्रैकर्स (पर्यावरण के अनुकूल पटाखे) के अलावा अगर देशी पटाखे चलाए तो एक लाख रुपये जुर्माना भरना होगा। सरकार इसके लिए 11 टीमों का गठन कर रही है। नवंबर से यह टीम काम शुरु कर देंगी। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि दिल्ली की हवा को खराब न होने दिया जाए। जरूरी न हो तो पटाखे न चलाएं और प्रदूषण को कम करने में मदद करें। यह कहना है दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का। बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।
