कोरोना वायरस महासंकट के बीच लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। हालाकि, इस बार के लॉकडाउन में कई राज्यों में छूट दिया जाना शुरू हो गया है। इस सबके बीच राज्य सरकारें अलग-अलग तरह से तैयारी कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये कैबिनेट बैठक होगी। जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री अपने-अपने क्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसमें टैक्स बढ़ाने को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। जिसमें शराब, पेट्रोल और डीजल के दामों में कोरोना टैक्स लगाया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से सरकार के राजस्व पर असर पड़ा है, ऐसे में भरपाई के लिए सरकार ये कड़े कदम उठा सकती है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत से कुछ हदतक ढील शुरू हो गई है। इस दौरान सरकारी कामकाज शुरू हो गया है, प्राइवेट दफ्तरों में 33% तक स्टाफ की अनुमति है। इसके अलावा सड़क निर्माण, हाइवे निर्माण, मनरेगा जैसे प्रोजेक्ट को भी शुरू कर दिया गया है, ताकि मजदूरों को काम मिल सके।

बीते दिनों प्रदेश सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों, अन्य श्रमिकों के लिए आर्थिक मदद दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि मजदूरों को एक हजार रुपये की मदद दी जा रही है।

बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने का काम भी शुरू हो गया है। पहले कोटा में फंसे हुए बच्चों को लाया गया और उसके बाद अब मजदूरों का लाने का काम चल रहा है।

अगर कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मंगलवार देर रात तक 118 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में अब तक 2880 केस हो गए। इस बीच प्रयागराज में कोरोना से एक इंजीनियर की मंगलवार देर रात मौत हो गई, जबकि लखनऊ में एक साथ 45 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इधर, मशहूर शायर मुनव्वर राना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की है कि शराब की तरह मीट की दुकानों को खोला जाए।

दिल्ली / शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स फिर भी दुकानों पर भीड़

बता दे, राजधानी में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंगलवार से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी आज सुबह से यहां शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें दिखीं। सोमवार को ‘सस्ती’ शराब के लिए जिस तरह भीड़ तड़के कतारबद्ध हो गई थी, उसी तरह मंगलवार ‘70% महंगी’ शराब लेने के लिए सुबह से ही लोगों की लाइन दिखी। मंगलवार को 172 दुकानों को अनुमति मिली थी जिनमें से 83 दुकानें खुलीं। दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री से सालाना करीब 5000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। वित्तवर्ष 2018-19 में 5028 करोड़ का राजस्व मिला था जिसके बाद 2019-20 में 6000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था।