न्यूज़
तीसरे चरण के लॉकडाउन को खत्म होने ने अभी पांच दिन बाकि है लेकिन इससे पहले पीएम मोदी लॉकडाउन 4.0 को लेकर मंगलवार यानी आज देश को संबोधित करेंगे। हालाकी, इससे पहले सोमवार को उन्होंने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक लॉकडाउन पर ब्लू प्रिंट बनाकर देने की बात कही थी। लेकिन मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट आने से पहले ही पीएम मोदी लॉकडाउन पर अपना फैसला देश की जनता के सामने रख देंगे?
पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार रात 8 बजे देश से मुखातिब होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज लॉकडाउन 4.0 का ऐलान किया जा सकता है। हालाकि, इस चरण के लॉकडाउन में लोगों को ज्यादा छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही पीएम मोदी देश में जारी सिलसिलेवार लॉकडाउन के एग्जिट प्लान का भी ऐलान कर सकते है।
आपको बता दे, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की थी तो कुछ मुख्यमंत्रियों ने खत्म करने की सिफारिश की थी। ऐसे में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक यह बताने को कहा है कि वे अपने राज्य में कैसा लॉकडाउन चाहते हैं। उन्होंने राज्यों से लॉकडाउन से निपटने के संबंध में व्यापक रणनीति बनाने को कहा था।
बैठक में क्या कहा था पीएम मोदी ने
पीएम मोदी ने कहा लॉकडाउन में क्रमिक ढील के दौरान और बाद में विभिन्न बारीकियों से निपटने के लिए एक खाका बनाना चाहिए। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कैसे और अधिक आर्थिक गतिविधियां चल सकती हैं।
पीएम मोदी ने बैठक के दौरान यह भी कहा था कि कोरोना के बाद एक नई जीवनशैली विकसित होगी। देश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं उसको भी नए नजरिए से देखना होगा। टेक्नॉलॉजी को ध्यान में रखकर शिक्षा के नए मॉड्यूल विकसित करने होंगे।
अब पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दूसरे दिन ही देश को संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्रियों के सुझाव से पहले ही पीएम मोदी ने अपना फैसला सुना सकते हैं।
आपको बता दे, जिन राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात की है उनमें गैर-बीजेपी शासित राज्य ज्यादा है वहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा जो बीजेपी शासित है लॉकडाउन को खत्म करने की बात करे रहे है।इन देशों ने लॉकडाउन को खत्म कर आर्थिक गतिविधियों में छूट देने के पक्ष में अपनी बात रखी थी।
