राहत पैकेज / राशन कार्ड के बिना भी प्रवासी मजूदरों को मुफ्त मिलेगा अनाज, 8 करोड़ लोगों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के कोरोना राहत पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विस्तार से बताएंगी कि किन-किन को इस पैकेज का फायदा कब और कैसे मिलेगा। इसी कड़ी में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 15 ऐलान किए, जिसमें से MSME सेक्टर के लिए 6 कदम उठाए हैं। अब गुरुवार को किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र में ऐसी सरकार है, जिसे गरीबों का ख्याल है और लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार अब देशभर में अगले दो महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी। इसमें प्रति व्यक्ति को 5 किलो चावल/गेहूं और 1 किलो चना दिया जाएगा। यह लाभ बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा। इससे सीधे तौर पर करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों (Migrant Workers) को समय पर भोजन मिल सकेगा। केंद्र सरकार के इस कदम से सीधे तौर पर कुल 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल सकेगा। दो महीने में केंद्र सरकार इस पर कुल 3,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस पूरे खर्च का भार केंद्र सरकार खुद उठाएगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि सभी राज्यों के प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें वो मजदूर भी शामिल हो सकेंगे, जिनके पास राशन कार्ड (Ration Card) नहीं है और वो नेशनल फूड सिक्योरिट एक्ट (NFSA) के तहज रजिस्टर्ड नहीं है। सरकार ने बताया कि इस योजना को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लागू करेंगे। राज्यों का काम होगा कि वो प्रवासी मजदूरों की पहचान करें और उन्हें इस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुचाएं।