मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों (Coronavirus in Madhya Pradesh) की संख्या 1587 पर पहुंच गई। वहीं, राज्य में 456 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। गुरुवार को सुबह भोपाल में 20 नए पॉजिटिव केस मिले। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 323 पर पहुंच गई है। अशोका गार्डन इलाके में एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित है जिसमें एक 8 महीने का बच्चा भी शामिल है। इससे पहले राजधानी में बुधवार की शाम राहत देने वाली खबर आई। चिरायु अस्पताल में भर्ती 44 मरीज एक साथ ठीक होकर घर भेजे गए। अब तक भोपाल में 78 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। उधर, शहर की प्रोफेसर काॅलोनी को संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहां पर 25 दिन से कोई नया केस नहीं मिला है। जबकि दो दिन में भोपाल में 850 सैंपल की जांच रिपोर्ट में केवल 15 पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें 450 सैंपल की जांच रिपोर्ट दिल्ली से आई है। 300 सैंपल की जांच भोपाल की लैबों में की गई। ये भोपाल के लिहाज से अच्छे संकेत हैं। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि दिल्ली भेजे गए 2988 सैंपल में 1280 की रिपोर्ट आ गई है।

वहीं पूरे राज्य में करीब 40 दिनों में 31078 लोगों के सैंपल लिए गए। 8 हजार 414 सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी है। 21077 सैंपल की रिपोर्ट या तो निगेटिव आई है या रिजेक्ट कर दी गई है।बता दे, मध्य प्रदेश की आबादी 7।50 करोड़ है। यहां सैंपल टेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक जो 31 हजार से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। इनमें 80% सैंपल भोपाल और इंदौर के बताए जा रहे हैं। बाकी इलाकों में टेस्टिंग की प्रक्रिया काफी धीमी है। राज्य में 14 लैब में टेस्टिंग हो रही है। इनमें 12 सरकारी और 2 निजी हैं।

प्रशासन और पुलिस ने दिखाई सख्ती

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब प्रशासन और पुलिस सख्ती करेगी। बिना मास्क, गमछा, रूमाल नहीं बांधने पर किराना दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके आवंटित क्षेत्रों में कोई भी दुकानदार-स्टोर संचालक बिना मास्क, ग्लव्स के किराना सामान विक्रय नहीं करेगा। यदि कोई भी दुकानदार/स्टोर संचालक अथवा उनके डिलीवरी बॉय /स्टाफ बिना मास्क के खाद्य सामग्री वितरित करते पाए गए तो संबंधित पर और उनके संचालक पर धारा 188 अंतर्गत FIR दर्ज की जाएगी।

जन-धन की राशि घर पहुँचाने का लिया फैसला

सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे इसके लिए भोपाल जिला प्रशासन 8 लाख लोगों के घर जन-धन की राशि पहुँचाने का फैसला लिया है। इसके लिए 520 बैंक ब्रांच के बिजनेस करस्पोंडेंट और 174 पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन की मदद ली जाएगी। नगर निगम को वार्ड स्तर पर राशि पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर लोग लंबी-लंबी कतार में न खड़े हों।

प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खुलें तो लाइसेंस निरस्त करें

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर प्राइवेट अस्पताल नहीं खुले मिलते हैं तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर एक टीम बनाकर दि‍खवाएं कि प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं या नहीं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेंस ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से कहा है कि वे एक टीम बनाकर निजी अस्पतालों की जांच कराएं। जिन व्यक्तियों के कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए गए हैं, वे कहीं न जाएं, वरना कार्रवाई होगी।

आधा मप्र कोरोना संक्रमण से हुआ मुक्त

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार को बताया कि आधा मप्र कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका है। कुछ जिले ऐसे हैं, जहां एक-दो केस आ रहे हैं। इन जिलों को भी कंट्रोल कर लिया है, लेकिन भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खरगोन की स्थिति देखकर नहीं लगता कि 3 मई को यहां से लॉकडाउन हटा पाएंगे। बता दे, प्रदेश के करीब 24 जिले ग्रीन जोन में हैं। यहां एक भी संक्रमित मरीज नहीं पाया गया है। लेकिन खबर है कि वास्तविकता कुछ और ही है। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते लोगों की जांच ही नहीं हो रही है। संक्रमण फैलने की खबरें जिस तरह से आ रही हैं, उससे ग्रामीण इलाकों में लोग जांच कराने से भी बच रहे हैं। प्रदेश के तमाम जिलों में ओपीडी तक बंद कर दी गई है। संक्रमण के डर से निजी अस्पतालों में जनरल ओपीडी बंद है।