गणतंत्र दिवस 2019 - संविधान में ली गई कई विदेशी स्त्रोतों से मदद, जानें कौनसे देश से क्या शामिल किया गया

By: Ankur Mundra Fri, 18 Jan 2019 4:27:51

गणतंत्र दिवस 2019 - संविधान में ली गई कई विदेशी स्त्रोतों से मदद, जानें कौनसे देश से क्या शामिल किया गया

26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू किया गया जिसके चलते हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। भारत का संविधान देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान हैं, जिसे बनाने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान कई विदेशी संविधान के मुख्य तथ्यों से मिलकर बनाया गया हैं, हांलाकि इसका मुख्य स्वरुप भारतीय शासन अधिनियम, 1935 का हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत के संविधान में कौनसे देश से क्या शामिल किया गया हैं।

* संयुक्त राज्य अमेरिका

मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को शामिल किया गया हैं।

* ब्रिटेन

संसदात्मक शासन-प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को शामिल किया गया हैं।

* आयरलैंड

नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज-सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन को शामिल किया गया हैं।

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* ऑस्ट्रेलिया

प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार-वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को शामिल किया गया हैं।

* जर्मनी

आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन को शामिल किया गया हैं।

* कनाडा

संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन को शामिल किया गया हैं।

* दक्षिण अफ्रीका

संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन को शामिल किया गया हैं।

* सोवियत संघ (पूर्व)

मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) का आदर्श को शामिल किया गया हैं।

* जापान

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को शामिल किया गया हैं।

* फ्रांस


गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श को शामिल किया गया हैं।

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